खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने भोजशाला के 100 मीटर दायरे में नमाज को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। संगठन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से स्थिति स्पष्ट करने, संरक्षित क्षेत्र का आधिकारिक नक्शा सार्वजनिक करने और धार्मिक गतिविधियों के लिए समान नियम लागू करने की मांग की है।

संगठन की ओर से एएसआई भोपाल मंडल के अधीक्षक के नाम संबोधित कर्तव्य बोध पत्र कलेक्टर राजीव रंजन मीना को सौंपा गया है। इसमें भोजशाला की सीमा, धार्मिक गतिविधियों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं।

100 मीटर क्षेत्र का नक्शा सार्वजनिक करने की मांग
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मांग की है कि भोजशाला संरक्षित स्मारक की वास्तविक सीमा और उसके आसपास के 100 मीटर क्षेत्र का स्पष्ट मानचित्र सार्वजनिक किया जाए, ताकि स्थिति को लेकर कोई भ्रम न रहे।

संगठन ने वर्तमान नमाज स्थल को लेकर भी एएसआई से जवाब मांगा है कि वहां धार्मिक गतिविधि की अनुमति किस आधार पर दी गई है और इसके लिए कोई आधिकारिक सहमति या आदेश मौजूद है या नहीं।

एएसआई के आदेश का दिया हवाला
संगठन ने एएसआई के 16 मई 2026 के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसमें भोजशाला में हिंदू समाज की पूजा व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में संरक्षित क्षेत्र में अन्य धार्मिक गतिविधियों को लेकर भी एएसआई को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

पत्र में खसरा नंबर 612 में नमाज स्थल को लेकर भी सवाल उठाते हुए इसकी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है।

धार्मिक गतिविधियों के लिए समान नियम की मांग
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कहा है कि यदि संरक्षित क्षेत्र के आसपास किसी धार्मिक गतिविधि की अनुमति दी जाती है, तो सभी समुदायों के लिए नियम समान होने चाहिए।

संगठन ने कथा, हवन, भंडारा, महाआरती और धार्मिक आयोजनों का उदाहरण देते हुए कहा कि धार्मिक गतिविधियों के लिए स्पष्ट और समान व्यवस्था तय की जानी चाहिए।

हाई कोर्ट के फैसले का भी किया उल्लेख
संगठन ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के 15 मई 2026 के फैसले का हवाला देते हुए भोजशाला के धार्मिक स्वरूप और प्रबंधन व्यवस्था से जुड़े बिंदुओं की ओर एएसआई का ध्यान आकर्षित किया है।

पत्र में कहा गया है कि भोजशाला को एएसआई के रिकॉर्ड में 18 मार्च 1904 से संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज किया गया है। ऐसे में स्मारक की सीमा और संरक्षण नियमों को लेकर स्पष्टता जरूरी है।

एसओपी जारी करने की मांग
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद भी भोजशाला के प्रबंधन और धार्मिक गतिविधियों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश (एसओपी) जारी नहीं किए गए हैं।

संगठन ने मांग की है कि एएसआई जल्द स्पष्ट नियम जारी करे, ताकि भोजशाला परिसर और आसपास के क्षेत्र में विवाद की स्थिति से बचा जा सके।