खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की खबरों को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खारिज कर दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि 16 से 18 अगस्त के बीच संसद का कोई विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव नहीं है।

हालांकि, सरकार मौजूदा मानसून सत्र में ही संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने की कवायद भी शुरू हो गई है। रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य सांसदों से बातचीत की है।

रिजिजू बोले- विशेष सत्र बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं
न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में रिजिजू ने उन खबरों को खारिज किया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों के लिए 16 से 18 अगस्त तक विशेष सत्र बुला सकती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार की कोशिश मौजूदा मानसून सत्र के दौरान ही इस मुद्दे पर आगे बढ़ने की है।

समर्थन के लिए राहुल गांधी से बातचीत
सरकार संविधान संशोधन विधेयक के लिए विपक्ष का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में रिजिजू ने राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य सांसदों से बातचीत की।

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने फिलहाल समर्थन देने पर सहमति नहीं जताई है। वहीं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि रिजिजू ने उनसे परिसीमन के मुद्दे पर बात की है और पार्टी विचार-विमर्श के बाद जवाब देगी। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष का रुख फिलहाल पहले जैसा ही है।

संविधान संशोधन के लिए विपक्ष का समर्थन अहम
संविधान संशोधन विधेयक को सामान्य विधेयक की तुलना में संसद में अधिक समर्थन की जरूरत होती है। ऐसे में सरकार के लिए विपक्षी दलों का समर्थन महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि मानसून सत्र में विधेयक को दोबारा आगे बढ़ाने से पहले सरकार विपक्ष के साथ बातचीत कर रही है।