भूमिका और दस्तावेजों की कड़ी जोड़ने की चुनौती

16 खरीदारों की शिकायत के बाद चार पर एफआईआर,

22 हेक्टेयर जमीन से जुड़े करोड़ों के लेन-देन की जांच

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
निपानिया की करीब 22 हेक्टेयर जमीन से जुड़े चर्चित पिनेकल जमीन मामले में एफआईआर के बाद अब जमानत को लेकर कानूनी कवायद तेज हो गई है। मामले में आरोपी बनाई गईं दो महिला नीना, रितु अग्रवाल को जमानत मिलने के बाद अब मुख्य आरोपी संजय अग्रवाल की ओर से भी अग्रिम जमानत के प्रयास किए जाने की जानकारी का खुलासा हुआ है।

ऐसे में क्राइम ब्रांच की जांच के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए के लेन-देन और प्लॉट बिक्री से जुड़े मामले में पुलिस मुख्य आरोपी की भूमिका को किस तरह स्थापित करती है।

क्राइम ब्रांच ने 16 शिकायतकर्ताओं की शिकायत के आधार पर संजय अग्रवाल, उनकी पत्नी नीना अग्रवाल, रितु अग्रवाल और गुरनाम सिंह धालीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज, आपराधिक न्यासभंग और साजिश सहित धाराओं में केस दर्ज किया था।

शिकायतों में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान रिहायशी कॉलोनी के नाम पर प्लॉट की बुकिंग कर लोगों से करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन कई खरीदारों को रजिस्ट्री नहीं मिली। मामले की जांच में जमीन के पूर्व और बाद के लेन-देन भी पुलिस के रडार पर हैं।

जमीन पहले प्लॉटिंग, बाद में दूसरी फर्म को बेचने का आरोप... मामले में सामने आई शिकायतों के अनुसार निपानिया के सर्वे नंबर 260/1, 261/1, 261/2 और 264/1 की करीब 22 हेक्टेयर जमीन से विवाद जुड़ा है। आरोप है कि जमीन पर प्लॉट काटकर बुकिंग और बिक्री की गई, जबकि बाद में जमीन के एक हिस्से को दूसरी फर्म के नाम कृषि भूमि के रूप में बेचने का सौदा किया गया। इसी कारण एक ही जमीन पर अलग-अलग दावों और लेन-देन को लेकर विवाद गहराया।

अब गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत की कवायद?
दो महिला आरोपियों को अग्रिम जमानत मिलने के बाद मुख्य आरोपी की ओर से भी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत का रास्ता अपनाए जाने की चर्चा ने मामले को नया मोड़ दिया है।

यदि अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत में दाखिल होती है तो पुलिस की केस डायरी, शिकायतकर्ताओं के बयान, जमीन के दस्तावेज, भुगतान का रिकॉर्ड और कथित प्लॉट बिक्री से जुड़े कागजात महत्वपूर्ण रहेंगे।

क्राइम ब्रांच फिलहाल शिकायतकर्ताओं के बयान और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। मामला करीब एक दशक पुराने लेन-देन से जुड़ा होने के कारण पुलिस के सामने पुराने भुगतान रिकॉर्ड, रजिस्ट्री दस्तावेज और अलग-अलग फर्मों के बीच हुए लेन-देन की कड़ियां जोड़ने की चुनौती भी है।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रशासनिक जांच और पुलिस कार्रवाई में सामने आए नामों के अंतर को लेकर भी सवाल उठे हैं।

निगम के बंधक प्लॉट बेचने का भी आरोप
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नगर निगम में बंधक रखे गए प्लॉट भी ग्राहकों को बेच दिए गए। इसके अलावा दस्तावेजों और अलग-अलग फर्मों के नाम के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

प्रशासनिक जांच में भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई कंपनियों और व्यक्तियों के नाम सामने आने की बात रिपोर्टों में कही गई है, हालांकि इनमें से सभी को पुलिस ने एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया है।