खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) खाताधारकों के लिए कैश निकासी से जुड़े सर्विस चार्ज के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। इसके बाद बीएसबीडी खाताधारकों को हर महीने कुल 4 कैश विड्रॉवल मुफ्त मिलेंगे। इसके बाद की हर निकासी पर ₹15 और जीएसटी देना होगा।

नए नियमों में सबसे अहम बदलाव यह है कि अब फ्री विड्रॉवल की गिनती में कुछ डिजिटल ट्रांजेक्शन भी शामिल किए जाएंगे। यानी ग्राहकों को महीने में होने वाले अपने कैश और संबंधित डिजिटल लेनदेन का हिसाब रखना होगा।

5वीं निकासी से देना होगा ₹15+ जीएसटी
1 अक्टूबर से बीएसबीडी खाते में महीने की पहली चार पात्र कैश निकासी मुफ्त रहेंगी। 5वीं और उसके बाद की हर पात्र निकासी पर ₹15+ जीएसटी का सर्विस चार्ज लगाया जाएगा।

फ्री लिमिट में एसबीआई के साथ-साथ अन्य बैंकों के एटीएम से की गई कैश निकासी और बैंक शाखा के माध्यम से की गई निकासी शामिल होगी। इसके अलावा कुछ डिजिटल ट्रांजेक्शन, जैसे एईपीएस, भी निर्धारित चार फ्री ट्रांजेक्शन की गणना में शामिल किए जाएंगे।

डिजिटल ट्रांजेक्शन भी फ्री लिमिट में होंगे शामिल
अब तक डिजिटल ट्रांजेक्शन को इस मंथली लिमिट की गणना में शामिल नहीं किया जाता था। नए नियमों के तहत 1 अक्टूबर 2026 से डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी 4 फ्री ट्रांजेक्शन की गणना में शामिल किया जाएगा।

ऐसे में बीएसबीडी खाताधारकों को केवल एटीएम से निकासी ही नहीं, बल्कि खाते से जुड़े पात्र डिजिटल लेनदेन की संख्या पर भी नजर रखनी होगी।

क्या है बीएसबीडी अकाउंट?
बेसिक सेविंग्स बैंक डिपाजिट (बीएसबीडी) अकाउंट ऐसे ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जो बिना किसी न्यूनतम बैलेंस की शर्त के सामान्य बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं।

इस खाते के जरिए ग्राहक बैंक शाखा में विड्रॉवल फॉर्म के माध्यम से या एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। एसबीआई इस खाते के साथ बेसिक रुपे एटीएम-कम-डेबिट कार्ड भी उपलब्ध कराता है।

चेकबुक की सुविधा नहीं
बीएसबीडी अकाउंट में सामान्य बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इसमें चेकबुक की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। यह खाता खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए उपयोगी है, जिन्हें कम से कम बैंकिंग सुविधाओं के साथ बिना मिनिमम बैलेंस वाला बचत खाता चाहिए।

नए नियम लागू होने के बाद बीएसबीडी खाताधारकों के लिए सबसे जरूरी बात यह होगी कि महीने में उपलब्ध 4 फ्री ट्रांजेक्शन की सीमा पार न हो, वरना अतिरिक्त निकासी पर शुल्क देना पड़ेगा।