कलेक्टर शिवम वर्मा का निर्देश... हर शिकायत गंभीरता से सुनेें, समय-सीमा में हो समाधान, औपचारिकता के लिए शिकायत बंद करने वालों पर होगी कार्रवाई

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को लेकर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि आम नागरिकों की शिकायतों को महज खानापूर्ति के लिए बंद करना या उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित रखना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से अटैंड कर शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करना होगा।

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समय-सीमा के पत्रों के निराकरण (टीएल) की बैठक में लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन, राजस्व मामलों और रोजगारमूलक एवं कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

जानकारी ठीक से नहीं दी तो वन विभाग के अधिकारी को नोटिस
टीएल बैठक में विभागीय जानकारी संतुष्टिपूर्वक प्रस्तुत नहीं करने पर वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी सुभाष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि टीएल बैठक में मांगी गई जानकारी अद्यतन, तथ्यात्मक और स्पष्ट होनी चाहिए।

विभागीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़े लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें। सिर्फ फाइल आगे बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्रकरण के वास्तविक निराकरण की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

दो को शोकाज... सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर वर्मा ने कहा कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता से सीधे संपर्क कर उसकी समस्या समझी जाए और वास्तविक समाधान कराया जाए। उन्होंने साफ कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि से पहले केवल पोर्टल पर शिकायत बंद करने की औपचारिकता नहीं चलेगी।

सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में लापरवाही का खुलासा होने पर सहायक श्रमायुक्त डीपी सिंह सहित एक अन्य कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी या लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी।

राजस्व प्रकरण लटकाए तो तहसीलदार को भी नोटिस... राजस्व मामलों में समय-सीमा का पालन नहीं होने पर कलेक्टर ने तहसीलदार अनिल पटेल को भी शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती सहित अन्य लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए।

आम नागरिक महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाएं, इसके लिए प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। राजस्व निरीक्षक वृत्तवार आयोजित विशेष राजस्व शिविरों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को शिविरों का लाभ दिलाने और प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।

फायर सेफ्टी और बेसमेंट पार्किंग पर भी निगाह... बैठक में जिले की फायर सेफ्टी व्यवस्था और बेसमेंट पार्किंग की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जहां फायर सेफ्टी से जुड़ी कमियां मिलें, वहां नियमानुसार कार्रवाई करने और लंबित कार्रवाई को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा गया।

बेसमेंट का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुसार पार्किंग के लिए ही सुनिश्चित कराने तथा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश भी दिए गए।

‘जन विश्वास अभियान’ में गांव-गांव पहुंचे प्रशासन... बैठक में जन विश्वास अभियान की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक शुक्रवार गांव-गांव आयोजित होने वाले शिविर प्रभावी तरीके से संचालित हों।

ग्रामीणों की समस्याएं और मांगें मौके पर सुनी जाएं तथा संबंधित विभाग द्वारा यथासंभव तत्काल निराकरण की कार्रवाई की जाए। साथ ही शासन की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाकर पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभ दिलाने की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए।

अगली बैठक तक चाहिए प्रगति रिपोर्ट... कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि टीएल बैठक में दिए गए निर्देश केवल बैठक तक सीमित न रहें। प्रत्येक अधिकारी आगामी बैठक तक अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

प्रशासन का संदेश साफ है… नागरिकों से जुड़े मामलों में फाइल अटकाने, शिकायत टालने या औपचारिक निराकरण दिखाने की कार्यशैली अब नहीं चलेगी। लापरवाही मिली तो जिम्मेदारी तय होगी और कार्रवाई भी होगी।

इस बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु प्रजापति, अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, रिंकेश वैश्य, रोशन राय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

योजनाओं का लक्ष्य 100 प्रतिशत पूरा करने का फरमान
रोजगारमूलक और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर वर्मा ने विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राही तक योजना का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पात्र हितग्राही की पहचान से लेकर आवेदन, स्वीकृति और लाभ मिलने तक की पूरी प्रक्रिया पर अधिकारियों को नजर रखनी होगी।