खुलासा फर्स्ट, धार।

डही व कुक्षी ब्लॉक अति पिछड़ा हैं क्योंकि ज्यादातर जमीन बंजर व पहाड़ी है। अब नर्मदा के पानी से हरियाली के साथ समृद्धि की नई इबारत लिखने को तैयार है। राज्य सरकार की डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना पूर्ण हो चुकी औरक इसी रबी सीजन में किसानों को पानी भी मिलेगा। जल्द लोकार्पण की आस है। सीएम मोटर पंप का बटन दबाकर पानी छोड़ेंगे।

परियोजना 2024 में पूरा होना थी। लेट होने के पीछे तर्क है नर्मदा के बैकवॉटर के कारण कतारखेड़ा में संपेवल व पंप हाउस बनाने में खासाा समय लगा है। डही से करीब 10 किमी दूर ग्राम कतारखेड़ा से दो पंप हाउस बनाए गए हैं। यहां से नर्मदा का पानी लिफ्ट होकर आलीराजपुर जिले तक पहुंचेगा।

दो जिलों के सवा लाख किसानों को लाभ

परियोजना से 126 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। इसमें धार के 85, आलीराजपुर के 41 गांव शामिल हैं। डही ब्लॉक के 48, कुक्षी के 29, जोबट के 25 और सोंडवा के चार गांव शामिल है। 47 हजार हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य है। इस वर्ष सबसे कम बारिश डही, निसरपुर, कुक्षी और बाग में हुई है।

जहां बारिश के अभाव में खरीफ की फसल बिगड़ गई है और क्षेत्र के किसान लगातार सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ऊंची-नीचे जमीन होने से अंडरग्राउंड पाइप लाइन डाली गई है।

जिसकी लंबाई करीब 40 से 45 किमी है। इसमें 16 क्यूमेक प्रति मिनट पानी छोड़ा जाएगा। परियोजना के तहत कातरखेड़ा में दो , वासनली , मालपुरा और इंदवन जोबट तहसील एक-एक पंप हाउस बनाए हैं।

80 फीसदी प्रभावित किसानों को मुआवजा

किसान संघ के ज्ञापन के बाद दोबारा सर्वे में मुआवजा राशि 28.66 लाख से बढ़कर 75.93 लाख हुई। किसान संघ द्वारा विद्युत लाइन और टावर निर्माण से प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर दिए गए 12 सूत्रीय ज्ञापन के बाद प्रशासन ने बिंदुवार स्थिति स्पष्ट की है।

टावरों का निर्माण आवश्यक सहमति और प्रशासनिक अनुमति के बाद किया गया है। प्रभावित किसानों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन पत्रक तैयार किए जा रहे हैं। तहसीलदार के निर्देश पर राजस्व पटवारियों ने किसानों की मौजूदगी में दोबारा सर्वे और स्पॉट वेरिफिकेशन किया।

इसमें टावर और कॉरिडोर से प्रभावित भूमि का पुनर्मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों के अनुसार 17 नवंबर 2025 को कटऑफ तिथि मानकर मुआवजा निर्धारित किया जा रहा है। इस तिथि से पहले पूर्ण हुए कार्यों में टावर के लिए 85 और कॉरिडोर के लिए 15 प्रतिशत दर से मुआवजा दिया जा रहा है।

17 नवंबर 2025 के बाद पूर्ण कार्यों में टावर के लिए 200 प और कॉरिडोर के लिए 30 प्रतिशत की दर लागू की है। करीब 80 प्रतिशत प्रभावित किसानों को भुगतान किया जा चुका है।