खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
नगर निगम की विभिन्न खरीदी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेच रिपेयरिंग मशीनों और कचरा कलेक्शन के लिए खरीदी गई टाटा वाहनों की कीमतों में अंतर का मुद्दा उठाया है।

निष्पक्ष जांच की मांग
उन्होंने महापौर और निगम प्रशासन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

दो पेच रिपेयरिंग मशीनों की खरीदी पर सवाल
नेता प्रतिपक्ष के अनुसार, नगर निगम ने करीब एक साल पहले सड़क मरम्मत के लिए दो पेच रिपेयरिंग मशीनें खरीदी थीं। उनका दावा है कि संबंधित कंपनी के दस्तावेजों में एक मशीन की कीमत करीब 54.80 लाख रुपए बताई गई थी, जबकि निगम ने प्रत्येक मशीन के लिए करीब 1.10 करोड़ रुपए का भुगतान किया।

अमरीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि इस आधार पर दोनों मशीनों की खरीदी में करीब 1.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान का अंतर सामने आता है। उन्होंने खरीदी प्रक्रिया और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।

40 कचरा वाहनों की खरीदी पर भी सवाल
नगर निगम द्वारा कचरा संग्रहण के लिए खरीदी गई 40 टाटा सीएनजी गाड़ियों को लेकर भी कांग्रेस पार्षद दल ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि निगम ने इन वाहनों के लिए करीब 11.20 लाख रुपए प्रति वाहन की दर से भुगतान किया।

वहीं, उनके द्वारा प्रस्तुत कंपनी और शोरूम संबंधी दस्तावेजों में वाहन की कीमत करीब 6.67 लाख रुपए बताई गई है। कांग्रेस के अनुसार, इस कीमत के अंतर के आधार पर 40 वाहनों की खरीदी में करीब 1.44 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान का सवाल उठता है।

टेंडर प्रक्रिया की जांच की मांग
कांग्रेस पार्षद दल ने आरोप लगाया कि खरीदी प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई।

नेता प्रतिपक्ष ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जांच में वित्तीय अनियमितताएं और नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

दस्तावेजों की जांच के बाद साफ होगी स्थिति
फिलहाल ये आरोप नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद दल की ओर से लगाए गए हैं। खरीदी प्रक्रिया, टेंडर, स्वीकृति, बिल और वास्तविक भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कीमतों में अंतर का वास्तविक कारण क्या था और क्या इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है।

नगर निगम प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।