खुलासा फर्स्ट, नर्मदापुरम।
गरीब परिवारों को सरकारी राशन उपलब्ध कराने वाली दो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों में खाद्यान्न स्टॉक को लेकर बड़ी अनियमितता सामने आई है।

दोनों दुकानों को किया निलंबित
जांच के दौरान ई-पॉस मशीन के रिकॉर्ड में हजारों किलो गेहूं और चावल दर्ज मिला, लेकिन मौके पर उसका बेहद कम हिस्सा ही उपलब्ध था।

जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों दुकानों को निलंबित कर दिया गया है।

FIR दर्ज कराने के दिए निर्देश
प्रशासन ने दुकान संचालक समिति के प्रबंधक प्रकाश तिवारी और विक्रेता हर्ष तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी खाद्यान्न की हेराफेरी के मामले में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

रिकॉर्ड में 14 हजार किलो गेहूं, मौके पर सिर्फ 300 किलो
29 अक्टूबर 2025 को संयुक्त आपूर्ति अधिकारी की टीम ने दुकानों का भौतिक सत्यापन किया था। इस दौरान ई-पॉस रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच बड़ा अंतर सामने आया।

दुकान कोड 2601055 में रिकॉर्ड के अनुसार
गेहूं: 14,070 किलो, मौके पर 300 किलो
चावल: 3,406 किलो, मौके पर 100 किलो

वहीं दुकान कोड 2601065 में
गेहूं: 20,757 किलो, मौके पर 400 किलो
चावल: 4,919 किलो, मौके पर 200 किलो
यानी दोनों दुकानों में रिकॉर्ड में दर्ज और मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न के बीच भारी अंतर मिला।

1.03 करोड़ रुपए की अनियमितता का दावा
जांच रिपोर्ट के मुताबिक दुकान कोड 2601055 में 33,17,161 रुपए के खाद्यान्न की अनियमितता पाई गई। वहीं दूसरी दुकान कोड 2601065 में 70,82,690 रुपए की अनियमितता सामने आई। दोनों दुकानों को मिलाकर यह राशि 1,03,99,851 रुपए बताई गई है।

250 से 300 परिवारों ने बताया- तीन महीने का राशन नहीं मिला
जांच के दौरान राशन वितरण के रिकॉर्ड को भी देखा गया। इसमें अगस्त 2025 में अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग किए जाने का उल्लेख मिला। रिकॉर्ड में जून, जुलाई और अगस्त का राशन पहले ही वितरित किया जाना दर्ज था।

हालांकि, जांच के दौरान करीब 250 से 300 परिवारों ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें तीन महीने का राशन नहीं मिला। इससे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज वितरण और वास्तविक हितग्राहियों को मिले राशन के बीच अंतर की बात सामने आई।

करीब एक साल बाद FIR की कार्रवाई
मामले में अब प्रशासन ने FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की है। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी सरोज सिंह परिहार ने 28 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर दोनों दुकानों से जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अमित साहू ने कोतवाली थाने में शिकायत भी दी है। हालांकि, फिलहाल FIR दर्ज होना बाकी है।

दोनों राशन दुकानें निलंबित
प्रशासन ने दोनों PDS दुकानों को निलंबित कर दिया है, ताकि प्रभावित हितग्राहियों को राशन मिलने में परेशानी न हो। दुकान कोड 2601055 को जय भोले प्राथमिक उपभोक्ता भंडार से जोड़ा गया है, जबकि दुकान कोड 2601065 को बालागंज प्राथमिक उपभोक्ता भंडार से अटैच किया गया है।

अब संबंधित हितग्राही इन वैकल्पिक दुकानों से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे।

1.04 करोड़ रुपए की वसूली प्रस्तावित
प्रशासन के अनुसार दोनों मामलों में सामने आई 1,03,99,851 रुपए की राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह किए जाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है।

मामले में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

फिलहाल पुलिस में FIR दर्ज होना बाकी है। इसलिए आरोपों की अंतिम कानूनी स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।