खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में काम कर रहे लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के जरिए ली जा रही सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य श्रेणियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 से पहले समाप्त करने की तैयारी है। इसके बाद खाली पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी।

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के मुताबिक, इस फैसले से प्रदेश के करीब 2 से ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। उनका दावा है कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं।

31 मार्च 2027 तक सेवाएं समाप्त करने के निर्देश
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत संबंधित विभागों को जरूरी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश के मुताबिक, जिन विभागों में वित्त विभाग की सहमति से रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित समय के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, वहां चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर बाकी श्रेणियों की आउटसोर्स सेवाएं मार्च 2027 से पहले समाप्त करनी होंगी।

इन कर्मचारियों की जगह वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत जरूरत के अनुसार नियमित पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने की जरूरत पड़ती है, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पद समाप्त कर दिए जाएंगे।

इन विभागों में काम कर रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी
प्रदेश के कई सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें तृतीय श्रेणी के पदों पर काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

इसके अलावा बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में भी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से इन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों पर असर पड़ने की आशंका है।

नियमित पदों पर आउटसोर्स भर्ती पर पहले से लगी है रोक
राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स या संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। 22 दिसंबर 2025 को जारी पद-संरचना संबंधी दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे।

इसके अलावा जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 के उस पुराने आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स भर्ती कर सकते थे। अब वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई भी विभाग सीधे आउटसोर्स भर्ती नहीं कर सकेगा।

सरकारी नौकरियों के नियमों में किए गए बड़े बदलाव
सरकार ने सरकारी पदों और भर्ती व्यवस्था को लेकर कई अहम बदलाव किए हैं।

1. खाली पदों पर होगी सीधी भर्ती
18 नवंबर 2024 के वित्त विभाग के नियमों के तहत चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों के रिक्त नियमित पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने के बाद सीधी भर्ती की जाएगी।

2. अस्थायी पदों को किया जाएगा स्थायी
16 दिसंबर 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में विशेष परियोजनाओं को छोड़कर विभागों के मौजूदा अस्थायी पदों को स्थायी करने का फैसला लिया गया था। इसके लिए संबंधित विभागों को अपने भर्ती नियमों में बदलाव करना होगा।

3. कार्यभारित और स्थायीकर्मी पद होंगे समाप्त
निर्माण कार्य टेंडर के माध्यम से कराए जाने के कारण कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से जुड़े पदों की आवश्यकता समाप्त मानी गई है। वहीं, 2016 की नीति के तहत बनाए गए स्थायीकर्मी और स्थायी वर्गीकृत कर्मचारियों के पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया है। इन पदों पर अब नई भर्ती नहीं होगी और खाली पद भी नहीं भरे जाएंगे।

4. भविष्य में केवल स्थायी और संविदा पद बनाए जा सकेंगे
नई व्यवस्था के तहत भविष्य में जरूरत के अनुसार स्थायी और संविदा के पद सृजित किए जा सकेंगे। इसके अलावा निर्धारित अवधि के लिए आउटसोर्स कर्मचारी, मजदूर और पार्ट टाइम कर्मचारी भी रखे जा सकेंगे। अनुकंपा नियुक्ति केवल खाली नियमित सरकारी पदों पर ही की जाएगी।

तीन संस्थानों को कार्रवाई पूरी करने के निर्देश
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने इस संबंध में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को पत्र भेजा है।

इन संस्थानों को निर्धारित समय-सीमा में जरूरी कार्रवाई पूरी कर इसकी रिपोर्ट विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से नियमित पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होगा।

कर्मचारी मोर्चा ने फैसले का किया विरोध
आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारी वर्षों से सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी जैसे मुश्किल दौर में भी इन कर्मचारियों ने काम किया, लेकिन अब सरकार उन्हें नौकरी से बाहर करने की तैयारी कर रही है।

शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और इसके लिए वित्त विभाग के 22 दिसंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों का हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने इस फैसले को कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशील बताते हुए कहा कि मोर्चा लंबे समय से इस निर्णय का विरोध कर रहा है।