शहर विकास को रफ्तार: एमआईसी ने लिए बड़े फैसले; अवैध कॉलोनियों को राहत, लिंक रोड और स्ट्रीट फूड हब को मंजूरी
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम की एमआईसी बैठक में मंगलवार को शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध कॉलोनियों में निजी संपत्तियों के संपत्तिकर खाते खोलने, नामांतरण प्रक्रिया आसान करने, कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक लिंक रोड बनाने और अन्नपूर्णा तालाब के पास स्ट्रीट फूड हब विकसित करने को मंजूरी दी गई।
अवैध कॉलोनियों में खुलेंगे संपत्तिकर खाते
पूर्ण स्वामित्व के दस्तावेज होने पर अवैध कॉलोनियों में निजी प्लॉट और संपत्तियों के संपत्तिकर खाते खोले जा सकेंगे। हालांकि शासकीय भूमि या अतिक्रमण वाली सरकारी जमीन पर संपत्तिकर जमा नहीं किया जाएगा।
नामांतरण की प्रक्रिया होगी आसान
संपत्तियों के नामांतरण को सरल बनाने के लिए निगम एसओपी तैयार करेगा। इससे नामांतरण प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुगम बनाने की तैयारी है।
कनाड़िया से खजराना तक बनेगा लिंक रोड
शहर के यातायात को बेहतर करने के लिए कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक लिंक रोड बनाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सुभाष नगर और वल्लभ नगर में नए मार्केट विकसित करने की दिशा में भी निगम काम करेगा।
अन्नपूर्णा तालाब के पास बनेगा स्ट्रीट फूड हब
अन्नपूर्णा रोड स्थित तालाब के पास मौजूदा हॉकर्स जोन की जगह स्ट्रीट फूड हब विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पथ विक्रेताओं को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना है।
फूटी कोठी और रणजीत हनुमान रोड पर बड़े प्रोजेक्ट
फूटी कोठी फ्लायओवर के नीचे खाली जमीन पर स्मार्ट हब विकसित होगा। वहीं रणजीत हनुमान रोड स्थित उद्यान परिसर में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्वीमिंग पूल के संचालन और संधारण का काम पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा।
सीएसआर से पलासिया और राजकुमार ब्रिज का कायाकल्प
पलासिया चौराहे को सीएसआर के तहत विकसित कर यहां ‘आई लव इंदौर’ और ‘अखंड भारत’ थीम पर स्मारक बनाया जाएगा। राजकुमार ब्रिज के पास चंद्रयान की प्रतिकृति का शेष निर्माण और सौंदर्यीकरण भी सीएसआर से कराया जाएगा।
अखाड़ों की राशि 15 से बढ़कर 21 हजार
गणेशोत्सव और अनंत चतुर्दशी की तैयारियों को भी मंजूरी मिली। विसर्जन चल समारोह में शामिल अखाड़ों की प्रोत्साहन राशि 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपए कर दी गई है।
इसके अलावा शहर में 70 नई गेंट्री लगाने और 10 साल के विज्ञापन अधिकार के लिए ऑनलाइन टेंडर बुलाने का फैसला हुआ। जू में कैमरा और व्यावसायिक फोटोग्राफी के शुल्क बढ़ेंगे, लेकिन प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा।
गर्मी से पहले जल व्यवस्था पर जोर
गर्मी में पर्याप्त और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए संपवेल पर क्लोरीनेटर सहित जरूरी सिस्टम लगाए जाएंगे। मस्टर श्रमिकों को कलेक्टर द्वारा तय नई दर के अनुसार मेहनताना देने को भी मंजूरी दी गई।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर के विकास में पीपीपी मॉडल, सीएसआर और जनभागीदारी का अधिक उपयोग किया जा रहा है। निगम की प्राथमिकता शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना है।
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