खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के विस्तार की तैयारी तेज कर दी है।

मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए सेवा के सुचारू संचालन और बसों के निर्बाध आवागमन को लेकर जरूरी निर्देश दिए।

प्रदेश के अधिक से अधिक हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

इसके लिए सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अधिक से अधिक हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा।

बसों के संचालन में पुलिस और प्रशासन निभाएगा अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बसों के संचालन में अनावश्यक बाधाएं न आएं।

स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बनाकर बसों की आवाजाही को सुगम किया जाए।

प्रशासन को सेवा की नियमित निगरानी के साथ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

7 शहरों में 351 बसों से शुरू हुई सेवा
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का औपचारिक शुभारंभ 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था।

पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड में कुल 351 बसों का संचालन शुरू किया गया है।

इनमें 120 इंटरसिटी और 231 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं।बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों के साथ पहले से संचालित फिट बसों को भी शामिल किया गया है।

2031 तक करीब 15 हजार बसें चलाने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने योजना को बड़े स्तर पर विस्तार देने का लक्ष्य तय किया है। प्रस्तावित योजना के अनुसार 2031 तक प्रदेश में करीब 15 हजार आधुनिक बसें संचालित करने की योजना है।

सरकार का लक्ष्य केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों को भी सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

75% से ज्यादा ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना
योजना के तहत वर्ष 2031 तक प्रदेश की 75 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

इससे छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरों तक आने-जाने के लिए बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है।

बसों में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था
यात्रियों की सुरक्षा और बसों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

प्रस्तावित व्यवस्था में GPS ट्रैकिंग, CCTV कैमरे, पैनिक बटन, इमरजेंसी डोर और पैनिक कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

बसों की रियल-टाइम निगरानी के लिए Intelligent Transport Management System (ITMS) का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक और क्लीन एनर्जी बसों पर जोर
सरकार सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर भी जोर दे रही है।

आने वाले वर्षों में बस बेड़े में इलेक्ट्रिक और अन्य स्वच्छ ईंधन वाली बसों की संख्या बढ़ाने की योजना है।

इससे एक तरफ यात्रियों के लिए परिवहन विकल्प बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर शहरों में प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

21 साल बाद सार्वजनिक बस सेवा को नया स्वरूप
मध्य प्रदेश में वर्ष 2005 में राज्य सड़क परिवहन निगम (MPSRTC) के बंद होने के बाद सार्वजनिक बस परिवहन को लेकर लंबे समय से कमी महसूस की जाती रही है।

अब नई योजना के जरिए राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन को एकीकृत और आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

बस सेवाओं को एकीकृत व्यवस्था के तहत संचालित करने के लिए मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।