खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारियों अरविंद जोशी और टीनू जोशी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 22.46 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच (कुर्क) की हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए ) के तहत की गई है।

सेमरी बजयफात क्षेत्र में हैं संपत्तियां
ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने 30 जून 2026 को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया। अटैच की गई संपत्तियों में क्रिकेट अकादमी, होटल, रिजॉर्ट और उनसे संबंधित भूमि शामिल है। ये सभी संपत्तियां भोपाल के सेमरी बजयफात क्षेत्र में स्थित हैं।

लोकायुक्त की एफआईआर से शुरू हुई जांच
यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई जांच का हिस्सा है। एफआईआर में दिवंगत अरविंद जोशी और टीनू जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए थे।

जांच में दोनों के पास करीब 41.87 करोड़ रुपये की संपत्ति मिलने का दावा किया गया था, जिसे उनकी वैध आय की तुलना में काफी अधिक बताया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि दोनों ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की।

बेनामी संपत्तियों और फर्जी करार का आरोप
ईडी की जांच में सामने आया कि कथित रूप से अवैध कमाई का उपयोग अपने नाम के अलावा परिजनों और करीबी लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीदने में किया गया। एजेंसी का आरोप है कि वास्तविक स्वामित्व छिपाने के लिए बेनामी संस्थाओं और फर्जी करारों का सहारा लिया गया।

जांच के दौरान फेथ क्रिकेट क्लब और उससे जुड़ी क्रिकेट अकादमी भी एजेंसी के रडार पर आई। ईडी का दावा है कि अकादमी के संचालन और निर्माण में लगाया गया धन कथित रूप से अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) से आया था। एजेंसी के अनुसार, इसमें सहयोगी राघवेंद्र सिंह तोमर की भी भूमिका सामने आई है।

पहले भी 13.60 करोड़ की संपत्ति हुई थी अटैच
यह इस मामले में ईडी की पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी एजेंसी करीब 13.60 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। मामले में भोपाल स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत भी दायर की जा चुकी है।

जांच अभी जारी
ईडी ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी जारी है। एजेंसी कथित गैरकानूनी कमाई से अर्जित अन्य संपत्तियों की भी पहचान कर रही है। जांच में नए तथ्य सामने आने पर आगे भी अतिरिक्त संपत्तियां अटैच की जा सकती हैं।