खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि की रजिस्ट्री, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को तैयार यूनिफॉर्म, यूसीसी पर सुझाव प्रक्रिया और मेडिकल शिक्षा विस्तार जैसे फैसले शामिल हैं।

लोगों को जमीन की रजिस्ट्री कराकर देगी सरकार
कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों के रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज देने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से प्रदेश के 55 जिलों में 48.32 लाख निजी संपत्तियों का चिह्नांकन किया गया है।

लगभग 19 लाख शासकीय संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला पंचायत उपकर और पंजीयन शुल्क राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। इस पर लगभग 3800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

सरकार का दावा है कि दस्तावेज मिलने के बाद लोगों को बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। मध्य प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा सकता है।

अब विद्यार्थियों को मिलेगी तैयार यूनिफॉर्म
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सिली-सिलाई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अब तक विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 600 रुपए भेजे जाते थे, लेकिन शिकायतों के बाद व्यवस्था बदली गई है।

नई व्यवस्था के तहत
टेंडर के माध्यम से कपड़ा खरीदा जाएगा। यूनिफॉर्म सिलवाकर सीधे विद्यार्थियों को वितरित की जाएगी।

गेहूं खरीदी में प्रदेश अव्वल
बैठक में गेहूं खरीदी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस वर्ष देश में सबसे अधिक गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश में हुई है।

यूसीसी पर 30 जुलाई तक सुझाव
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर सरकार ने बताया कि नागरिकों और विभिन्न वर्गों से सुझाव लेने की प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी।

अन्य प्रमुख निर्णय
बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच को मंजूरी।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निजी स्थापना में सहायक ग्रेड-2 दिनेश वर्मा की संविदा नियुक्ति एक वर्ष बढ़ाई गई।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 18 कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से संशोधित वेतनमान देने का निर्णय।
सेवानिवृत्त आईएएस आशीष कुमार की राज्य आनंद संस्थान में सीईओ पद पर संविदा नियुक्ति को मंजूरी।
पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम और उपकर अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेशों को स्वीकृति।
हिंदी फीचर फिल्म "तन्वी द ग्रेट" को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुमोदन।
एमबीबीएस सीटों में वृद्धि और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का फैसला।
जिला न्यायालय भवन पिपल्याहाना की लागत 400 करोड़ से बढ़ाकर 626 करोड़ रुपए करने की मंजूरी।

दूध उत्पादन बढ़ा, लॉन्च हुआ ‘गौरस’ एप
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि प्रदेश में दूध उत्पादन 9 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 11 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। पशुपालकों को मौसम, पशु आहार और पशु देखभाल संबंधी जानकारी देने के लिए ‘गौरस’ मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है।

सोलर और जल संरक्षण पर भी जोर
पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 4 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 6 लाख घरों तक पहुंचाने का है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर कार्य किया जा चुका है।