खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई, किसान कल्याण और विकास योजनाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) के लिए 345 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। वहीं, नगरीय निकायों में खरीदी से जुड़ी अनियमितताओं के मामलों में 392 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई।

चार योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई
छिंदवाड़ा, सागर, सिवनी और मुरैना से संबंधित योजनाओं के लिए 3,378 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (NVDA) की चार योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

नगरीय निकायों की अनियमितताओं में 392 लोगों पर कार्रवाई
कैबिनेट को नगरीय निकायों में खरीदी से जुड़ी अनियमितताओं के मामलों में हुई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया। बताया गया कि इन मामलों में 392 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहित अन्य तकनीकी साधनों की मदद भी ली गई।

बैठक में आर्थिक अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी रखने और प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों की जानकारी साझा की गई। वहीं, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के लिए 345 करोड़ रुपये की मंजूरी को भी अहम निर्णय माना जा रहा है।

12 जिलों में कम बारिश, किसानों को राहत देने पर मंथन
बैठक में किसान कल्याण वर्ष के तहत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। प्रदेश के 12 जिलों में अल्पवर्षा की स्थिति और प्रभावित किसानों को सहायता देने के मापदंडों पर चर्चा हुई। सरकार जिलेवार आकलन के आधार पर राहत देने पर विचार कर रही है।

कम बारिश की स्थिति वाले जिलों में अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रतलाम, झाबुआ, धार, शाजापुर और पांढुर्णा सहित अन्य जिले शामिल बताए गए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अलीराजपुर में सामान्य से करीब 52 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है।

हालांकि, संबंधित जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने और किसानों को राहत देने के संबंध में अंतिम निर्णय होना बाकी है। सहायता का स्वरूप और पात्रता जिलेवार आकलन तथा लागू मापदंडों के आधार पर तय किए जाएंगे।

चार जिलों की योजनाओं के लिए ₹3,378 करोड़
कैबिनेट बैठक में छिंदवाड़ा, सागर, सिवनी और मुरैना से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए 3,378 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की चार योजनाओं को निरंतर जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

इन फैसलों से संबंधित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया जारी रखने का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, योजनावार राशि और कार्यों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है।

सेवा संकल्प अभियान में 1,345 शिविर लगाए
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में सेवा संकल्प अभियान के तहत संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। अभियान के दौरान प्रदेश में 1,345 सेवा शिविर लगाए गए और 1,600 से अधिक सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गईं।

इसके अलावा नमो सेवा नुक्कड़ टोली के माध्यम से जनसंपर्क और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियां संचालित की गईं। बैठक में इन अभियानों के जरिए लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के प्रयासों का ब्यौरा साझा किया गया।

दीपावली पर मिट्टी के दीये खरीदने की अपील
दीपावली के अवसर पर पारंपरिक माटी कला और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में पहल करने के निर्देश दिए। लोगों से मिट्टी के दीये खरीदने और स्थानीय कुम्हारों के उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों की आजीविका को प्रोत्साहित करना और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

कृषि, पोषण और पर्यटन के क्षेत्र में मिले पुरस्कारों की जानकारी
कैबिनेट को पिछले दो सप्ताह में प्रदेश को कृषि, पोषण और पर्यटन के क्षेत्र में मिले पुरस्कारों की जानकारी भी दी गई। बिजली ट्रांसमिशन में पावर लॉस कम करने के लिए पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मिले पुरस्कार का उल्लेख किया गया।

इसके अलावा भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य नीति कार्यक्रम और इंदौर में हुए सेमीकंडक्टर समिट की जानकारी साझा की गई। बैठक में आगामी आयोजनों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई।

31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होंगे प्रमुख आयोजन
बैठक में आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजन किए जाएंगे।

कैबिनेट बैठक में आर्थिक अनियमितताओं पर कार्रवाई, किसानों को संभावित राहत, विकास परियोजनाओं और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने जैसे मुद्दे प्रमुखता से सामने आए।