खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
तुलसी नगर में आवासीय भवनों के नक्शे मंजूर करने पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद कॉलोनी में तीन से चार मंजिला इमारतों का निर्माण तेजी से होने का मामला सामने आया है।

रहवासियों ने इंदौर नगर निगम (आईएमसी) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि नियमों के उल्लंघन की बार-बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

रहवासियों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में कॉलोनी में बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं। इनमें से कई भवनों में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे कॉलोनी की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही और पार्किंग की समस्या बढ़ रही है।

कई भवनों का उपयोग होस्टल, होटल, दुकानों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है। इससे कॉलोनी के आवासीय स्वरूप पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

नक्शों पर रोक, फिर निर्माण कैसे?
रहवासियों का सवाल है कि जब कॉलोनी में आवासीय भवनों के नक्शे मंजूर नहीं किए जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कैसे हो रहा है? उनका आरोप है कि भवन निर्माण में नियमों के उल्लंघन की शिकायतें कई बार नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंचाई गईं, लेकिन न तो प्रभावी जांच हुई और न ही जिम्मेदारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की गई।

कार्रवाई नहीं होने से रहवासियों ने संबंधित अधिकारियों और कथित अवैध निर्माण करने वालों के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

सड़कें बदहाल, विकास कार्यों का इंतजार
कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी रहवासियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि अधिकांश आंतरिक सड़कों पर अब तक सीमेंट-कंक्रीट की सड़कें नहीं बनी हैं। नगर निगम के मौजूदा कार्यकाल का करीब एक वर्ष शेष रहने के बावजूद कॉलोनी में विकास कार्यों की गति संतोषजनक नहीं है।

रहवासियों ने सवाल उठाया कि जब निगम कॉलोनी में जरूरी विकास कार्य नहीं करा पा रहा है, तो संपत्ति कर की वसूली किस आधार पर उचित ठहराई जा सकती है। उन्होंने आवासीय नक्शों पर लगाए गए प्रतिबंध की स्थिति स्पष्ट करने, मौजूदा निर्माणों का सर्वे कराने, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने और सड़कों सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए समयबद्ध योजना बनाने की मांग की है।