खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) विभाग की प्रिवेंटिव विंग में पदस्थ सुपरिंटेंडेंट राजेश कुमार गुप्ता को सीबीआई की भोपाल एंटी करप्शन शाखा ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मामले में विशेष अदालत ने आरोपी अधिकारी को दो दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है।

ठिकानों से मिले 72.50 लाख रुपए
गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने भोपाल और कानपुर स्थित उनके आवासीय ठिकानों पर तलाशी ली, जहां से कुल 72 लाख 50 हजार रुपए नकद बरामद होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा कई अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

जांच जारी
सीबीआई ने आधिकारिक बयान जारी कर कार्रवाई की पुष्टि की है। एजेंसी अब बरामद नकदी के स्रोत, संपत्तियों में निवेश और रिश्वतखोरी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

भोपाल और कानपुर में छापे
राजेश कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीमों ने उनके भोपाल और कानपुर स्थित आवासीय ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। देर रात तक चली कार्रवाई में दोनों स्थानों से कुल 72 लाख 50 हजार रुपए नकद बरामद किए गए।

तलाशी के दौरान कई अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी मिलने की बात सामने आई है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद रकम कहां से आई और संबंधित संपत्तियां किन स्रोतों से खरीदी गईं।

यदि जांच में आय और संपत्तियों के बीच असंगति सामने आती है, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में अलग कार्रवाई की संभावना भी बन सकती है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकलेगा।

दो दिन की रिमांड में नकदी और संपत्तियों के स्रोत की जांच
विशेष अदालत से दो दिन की सीबीआई रिमांड मिलने के बाद आरोपी अधिकारी से कई बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी।

इनमें बरामद 72.50 लाख रुपए का स्रोत, अचल संपत्तियों में किए गए निवेश और कथित रिश्वतखोरी में अन्य अधिकारियों की भूमिका जैसे पहलू शामिल हैं।

जांच एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि कारोबारी से 15 सितंबर को कथित तौर पर वसूले गए 11 लाख रुपए में किसी अन्य अधिकारी की हिस्सेदारी थी या नहीं। फिलहाल, इस संबंध में किसी अन्य अधिकारी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है।

कारोबारी ने लगाया 11 लाख रुपए वसूलने का आरोप
सीबीआई के मुताबिक, मंडीदीप के स्क्रैप कारोबारी अमीर ट्रेडर्स के प्रोपराइटर मुबीन खान ने 9 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 15 सितंबर को सुपरिंटेंडेंट राजेश कुमार गुप्ता ने ई-वे बिल नहीं होने की बात कहकर इंदौर से भोपाल आ रहे कारोबारी के वाहन को रुकवाया।

इसके बाद उसी रात मंडीदीप स्थित गोदाम पर छापा मारा गया। कारोबारी का आरोप है कि कारोबार चौपट करने की धमकी देकर उनसे 11 लाख रुपए वसूले गए। इन आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है।

हर महीने 2 लाख रुपए देने का दबाव बनाने का आरोप
शिकायत के अनुसार, गुप्ता ने कारोबारी को जहांगीराबाद स्थित कॉफी हाउस में बुलाया और कथित तौर पर कहा कि यदि गाड़ियां और कारोबार बिना रुकावट चलाना है, तो हर महीने की 10 तारीख को 2 लाख रुपए देने होंगे।

कारोबारी ने सीबीआई को बताया कि 9 अक्टूबर को उन्हें व्हाट्सऐप कॉल के जरिए अगले दिन मिलने के लिए बुलाया गया था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में कथित रिश्वत मांगने की पुष्टि की। इसके बाद 2 लाख रुपए लेते हुए अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रिवेंटिव विंग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल
CGST की प्रिवेंटिव विंग का प्रमुख काम टैक्स चोरी और बिना बिल या ई-वे बिल के माल परिवहन जैसे मामलों की जांच करना है।

ऐसे में विभाग के एक सुपरिंटेंडेंट पर कारोबारी से कथित तौर पर नियमित रकम वसूलने का आरोप लगने से विभागीय निगरानी और सतर्कता व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

अब सीबीआई की जांच में यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि रिश्वतखोरी का दायरा कितना बड़ा था, बरामद नकदी और संपत्तियों का स्रोत क्या है तथा इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी की भूमिका है या नहीं।