एबीसी से तय हो असली खिलाड़ी कौन: अब रैंकिंग के लिए 32 थानों को ए, बी और सी तीन ग्रेड में बांटने की जरूरत
KHULASA FIRST
संवाददाता

मुकेश मुवाल 98934-39951 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नौ महीने की रैंकिंग ने थानों के साथ दो दर्जन से ज्यादा थाना प्रभारियों के योग्य होने के बावजूद उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े हुए हैं। एक तरफ जहां टॉप-5 में रहने वाले थाना प्रभारियों को अपराधों की संख्या, पुलिस हस्तक्षेप के मामलों में काम के अवसर अधिक मिले, तो दूसरी तरफ कुछ थानों के पास काम का स्वरूप और अवसर ही अलग रहे।
ऐसे में कहीं न कहीं दरकार है कि इंदौर के 32 थानों को ए, बी और सी तीन ग्रेड में बांटकर उनके बीच मासिक रैंकिंग हो। यानी ए ग्रेड के थाने ए ग्रेड में, बी के बी में और सी के सी ग्रुप में मुकाबला करें। जिस तरह समान आयु या वजन वर्ग के पहलवानों के बीच कुश्ती कराई जाती है, तो फैसले की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठते।
उसी तरह रैंकिंग का असल मकसद भी यही होना चाहिए कि कौन अपने संसाधनों और परिस्थितियों में सबसे बेहतर पुलिसिंग कर रहा है।
खुलासा फर्स्ट ने 18 नवंबर के अंक में नौ महीने की सूची ने किया मूल्यांकन व्यवस्था का खुलासा, ‘रैंकिंग का टेढ़ा तराजू बना बदनामी का तमगा’ शीर्षक से प्रकाशित खबर में मौजूदा रैंकिंग प्रणाली पर प्रकाश डाला था। बताया था कि फरवरी से अक्टूबर 2026 तक की नौ महीने की रैंकिंग में कुछ थाने शीर्ष पर रहे तो कुछ अंतिम पांच में बने रहे।
सराफा नौ महीने तक अंतिम पांच से बाहर नहीं निकल पाया, पंढरीनाथ सात महीने निचले पांच में रहा और रावजी बाजार जुलाई से अक्टूबर तक अंतिम पांच में शामिल रहा। दूसरी तरफ चंदन नगर चार बार पहले नंबर पर रहा, जबकि बाणगंगा और लसूड़िया भी कई बार शीर्ष स्थानों पर रहे।
सवाल उठाया था कि क्या यह अंतर थाना प्रभारी की पुलिसिंग की गुणवत्ता का है या थानों के क्षेत्रफल, आबादी, अपराधों और काम के अवसरों का भी इसमें बड़ा योगदान है?
किन आधारों पर बने ग्रुप यह स्पष्ट हो ग्रुप बनाने से पहले थानों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी होगा। इसके लिए कम से कम पांच प्रमुख आधार तय किए जा सकते हैं। पहला, थाना क्षेत्र की आबादी और भौगोलिक विस्तार। दूसरा, सालाना दर्ज होने वाले अपराधों और शिकायतों की संख्या।
तीसरा, आवासीय, व्यावसायिक या मिश्रित थाना क्षेत्र की प्रकृति। चौथा, थाने में स्वीकृत और वास्तविक पुलिस बल के बीच अंतर और पांचवां, लंबित प्रकरणों तथा विवेचनाओं का बोझ। इन आधारों पर थानों का वर्गीकरण होने से यह स्पष्ट होगा कि किस थाने के सामने कितनी चुनौतियां हैं और उपलब्ध संसाधनों में वह कितना बेहतर काम कर रहा है।
अपने-अपने ग्रुप में दिखाओ दमखम... कुश्ती में पहलवानों को वजन और आयु वर्ग के हिसाब से मुकाबले का अवसर मिलता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रतियोगिता बराबरी के स्तर पर हो और प्रतिभा का सही आकलन किया जा सके। रैंकिंग में भी यही सिद्धांत अपनाया जा सकता है।
ए, बी, सी तीन ग्रेड बनने से हर थाना प्रभारी को अपने स्तर वाले थानों के बीच प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलेगा। सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि 32 थानों में कौन पहले नंबर पर आया, बल्कि यह भी होगा कि अपने ग्रुप में किसने सबसे बेहतर पुलिसिंग की?
इन बिंदुओं पर रैंकिंग... पुलिस कमिश्नरेट ने थानों की मासिक रैंकिंग के महिला अपराधों में कार्रवाई, संपत्ति अपराधों की डिटेक्शन व रिकवरी, गुम बच्चों की बरामदगी, विवेचना व चालान, लंबित मामलों का निराकरण, वारंट तामीली, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, सीसीटीएनएस, कानून व्यवस्था, पेट्रोलिंग और फरियादियों का फीडबैक जैसे पहलू शामिल हैं।
इन बिंदुओं को हटाने की जरूरत नहीं, बल्कि इनके मूल्यांकन में थाने की परिस्थितियों के मुताबिक वेटेज तय होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अधिक अपराध वाले थाने में केवल गिरफ्तारी और रिकवरी की कुल संख्या देखने के बजाय दर्ज अपराधों के अनुपात में उपलब्धि देखी जाए। कम अपराध वाले थानों में आर्थिक अपराधों की विवेचना व लंबित मामलों के हल को उचित महत्व मिले।
सुधार की प्रतिस्पर्धा हो...पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह की ओर से शुरू की गई रैंकिंग व्यवस्था का मूल उद्देश्य थानों में बेहतर कामकाज की प्रतिस्पर्धा पैदा करना और जनता को बेहतर पुलिसिंग देना है। ऐसे में व्यवस्था की सफलता तभी मानी जाएगी, जब हर थाना प्रभारी को अपनी क्षमता साबित करने का उचित अवसर मिले।
तीन ग्रेड की व्यवस्था इस दिशा में एक व्यावहारिक सुझाव हो सकती है। इससे अच्छे प्रदर्शन पर थाना प्रभारियों को उनके ग्रुप में प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि कमजोर प्रदर्शन वालों को सुधार का स्पष्ट लक्ष्य मिलेगा। आखिर रैंकिंग का उद्देश्य किसी थाने को हर महीने फिसड्डी बताना नहीं, बल्कि सभी 32 थानों की पुलिसिंग का स्तर ऊपर उठाना होना चाहिए।
तीन ग्रेड में मुकाबले से पता चलेगा असली किंग कौन?
अब दरकार है कि पूर्व के प्रदर्शन और थानों की परिस्थितियों का विश्लेषण कर तीन ग्रुप बनाए जाएं। इनमें ए ग्रेड में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष दस में जगह बनाने आ रहे दस थाने रखे जाएं। बी ग्रेड में 11वें से 22वें स्थान के बीच प्रदर्शन करने वाले 12 थानों को शामिल किया जाए।
वहीं सी ग्रेड में 23वें से 32वें स्थान के बीच रहने वाले दस थाने रखे जाएं। यह वर्गीकरण भी नौ महीने के औसत प्रदर्शन और रैंकिंग में निरंतरता के आधार पर हो। इसके बाद हर महीने तीनों ग्रुप की अलग-अलग रैंकिंग जारी की जाए।
इस व्यवस्था में ए ग्रेड का मुकाबला ए ग्रेड के थानों से, बी का बी से और सी का सी से होगा। इससे हर ग्रुप में पहले से लेकर आखिरी स्थान तक आने वाले थाना प्रभारियों का मूल्यांकन समान स्तर की प्रतिस्पर्धा में हो सकेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सी ग्रेड में आने वाले थाने कमजोर ही हैं या ए ग्रेड में शामिल सभी थाने हर परिस्थिति में बेहतर हैं।
ग्रुप बनाने का मकसद थानों को स्थायी रूप से अच्छी और खराब श्रेणी का तमगा देना नहीं, बल्कि उनकी मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तैयार करना है। बेहतर काम करने पर सी ग्रेड का थाना भी अपने ग्रुप में नंबर वन बन सकता है और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने पर अगले मूल्यांकन चक्र में ए या बी ग्रेड में जगह बना सकता है। इसी तरह प्रदर्शन गिरने पर ग्रेड बदलने की व्यवस्था भी रखी जा सकती है।
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