कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले: 58 लाख स्कूली बच्चों को ड्रेस के लिए मिलेंगे रुपए; अग्निवीरों को वर्दीधारी भर्तियों में इतना आरक्षण
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में शिक्षा, रोजगार, सड़क और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश के लिए सीधे राशि देने, अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण देने और दमोह-कटनी मार्ग सहित कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने के फैसले लिए गए।
58 लाख विद्यार्थियों को ड्रेस के लिए मिलेंगे ₹600
कैबिनेट के फैसले के अनुसार कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराने के बजाय ₹600 की राशि डीबीटी के जरिए दी जाएगी। राशि विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
इससे विद्यार्थियों के परिवार ड्रेस की जरूरत के मुताबिक खरीदारी कर सकेंगे। गणवेश व्यवस्था को लेकर इस साल टेंडर प्रक्रिया में देरी और कानूनी अड़चनों के बाद सरकार ने सीधे राशि ट्रांसफर करने का विकल्प अपनाया है।
अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 20% आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य की वर्दीधारी सेवाओं की भर्तियों में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया गया है। इससे पुलिस सहित संबंधित वर्दीधारी विभागों की भर्ती में चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को लाभ मिल सकेगा।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अग्निपथ योजना के पहले बैच के चार साल का कार्यकाल पूरा होने का समय करीब है। आरक्षण के विभागवार नियम और भर्ती प्रक्रिया में इसका विस्तृत स्वरूप संबंधित आदेशों के बाद स्पष्ट होगा।
दमोह-कटनी मार्ग को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए दमोह-कटनी मार्ग से जुड़े बड़े निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब ₹4,470 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के निर्माण को भी मंजूरी
बैठक में छिंदवाड़ा मेडिकल साइंस कॉलेज के निर्माण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति भी दी गई। इससे क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का रास्ता आगे बढ़ेगा। कैबिनेट बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और शिक्षा से जुड़े अन्य विकास कार्यों पर भी निर्णय लिए गए हैं।
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