खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि सरकार ने 42,490 हजार करोड़ के कार्यों को वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल
इनमें 13 हजार करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा, न्यायिक अधिकारियों की सुविधाओं, लाड़ली बहना योजना और MSP पर खाद्यान्न खरीदी से जुड़े कई प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

आदिवासी शिक्षकों को नियुक्ति से नियमित वेतनमान
जनजातीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए वर्ष 1973-74 से 1997-98 के बीच नियुक्त विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान देने का फैसला किया गया है।

इसमें उप शिक्षक, उपशाला शिक्षक, प्रशिक्षण शिक्षक, कनिष्ठ बोर्ड से चयनित शिक्षक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत नियुक्त शिक्षक और सहायक शिक्षक शामिल हैं।सरकार ने संबंधित शिक्षकों को एरियर राशि के भुगतान को भी मंजूरी दी है।

चार हाई स्कूलों के पदों को मंजूरी
वर्ष 2016-17 में माध्यमिक शालाओं के उन्नयन के तहत चार हाई स्कूलों के पदों की स्थिति निर्धारित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस फैसले से संबंधित स्कूलों में आवश्यक पदों की व्यवस्था का रास्ता साफ होगा।

13 हजार करोड़ से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाएं जारी रहेंगी
जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को लगातार जारी रखने और गोंड वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं 13 हजार करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं में शामिल हैं।

सरकार ने कुल 42,490 हजार करोड़ के विभिन्न कार्यों को 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

न्यायिक अधिकारियों के लिए उपकरण नीति में बदलाव
कैबिनेट ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों को लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध कराने से संबंधित नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। संशोधन के बाद न्यायिक अधिकारियों को तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में बदलाव होगा।

लाड़ली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने की कार्रवाई मंजूर
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को दी गई 250 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि से संबंधित कार्रवाई का कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है।

MSP पर खाद्यान्न खरीदी के लिए ब्याज मुक्त ऋण
कैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत खाद्यान्न उपार्जन के लिए निर्धारित ऋण सीमा के पुनर्भुगतान हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इससे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी की वित्तीय व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

निजी विधि कॉलेजों के स्टाफ को UGC का सातवां वेतनमान
राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त अशासकीय विधि महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल को UGC का सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा, सिंचाई, न्यायिक व्यवस्था और महिला कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे।