खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने के मामले में राज्य सरकार आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े कानूनी पहलुओं और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।

हाईकोर्ट के फैसले पर हुई चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा, “आज नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी एवं प्रदेश के महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी के साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़े विधिक पहलुओं और आगामी कानूनी कार्यवाही की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की।”

इस मुलाकात को ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार की अगली कानूनी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आधिकारिक घोषणा नहीं
मुख्यमंत्री की ओर से साझा की गई जानकारी में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख या इस संबंध में किसी औपचारिक निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया है। फिलहाल बैठक में कानूनी पहलुओं और संभावित कार्रवाई पर चर्चा की जानकारी सामने आई है।

27% आरक्षण पर अगले कदम का इंतजार
मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% किए जाने का मामला लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर नजर है। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, तो वहां उसे अपने पक्ष में कानूनी आधार और संबंधित दलीलें प्रस्तुत करनी होंगी।