35 साल से प्लॉट का इंतजार, सीएम से मिले स्कीम-171 और पुष्प विहार के पीड़ित

करीब 12 हजार परिवारों को निराकरण की उम्मीद, रहवासी आईडीए बोर्ड बैठक के लिए मुख्यमंत्री के समय का कर रहे इंतजार

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रदेश में शहरी विकास के तहत इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2047 तक इस क्षेत्र में 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने और 25 से 30 हजार एकड़ क्षेत्र में नियोजित शहरी विकास का लक्ष्य रखा गया है।

इसके तहत 12 से 15 नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी। वहीं इंदौर फ्यूचर सिटी में 5 हजार एकड़ क्षेत्र में आवास, उद्योग और रोजगार आधारित विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर में मध्यप्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ करते हुए यह बात कही।

प्रदेश में 12 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतारने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में अब तक लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है। औद्योगिक कॉरिडोर, सड़क नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और आधुनिक तकनीक के क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरकार का लक्ष्य निवेश के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

2,013 करोड़ की परियोजनाओं के लिए वित्तीय समझौते
शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए कॉन्क्लेव में 2,013.81 करोड़ रुपए की तीन प्रमुख परियोजनाओं के लिए वित्तीय समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। इसमें उज्जैन मंदिर सर्किट के विकास के लिए 643.39 करोड़ रुपए, इंदौर में जल प्रदाय और सीवरेज परियोजनाओं के लिए 1,320.42 करोड़ रुपए तथा रीवा की जल प्रदाय योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था शामिल है।

इंदौर आर्थिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 600 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य
कॉन्क्लेव में नीति आयोग की इंदौर आर्थिक क्षेत्र यानी आईईआर-2047 की आर्थिक योजना रिपोर्ट का विमोचन किया गया। इसमें इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, खरगोन, खंडवा और शाजापुर सहित आठ जिलों को एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 37.4 अरब डॉलर की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 500 से 600 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके साथ 12 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने और 100 अरब डॉलर से ज्यादा निजी निवेश आकर्षित करने की योजना है। इसमें विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन और आधुनिक परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

जल संरक्षण और किफायती आवास पर रहेगा जोर
मुख्यमंत्री ने तीन नीतियों के प्रारूप जनपरामर्श के लिए जारी किए। इनमें किफायती आवास नीति, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग की नीति एवं भवन प्रोत्साहन नियम शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2037 तक उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग 50 प्रतिशत पहुंचाना है। इससे उद्योगों और अन्य गैर-पेयजल जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने तथा मीठे जल स्रोतों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

धार्मिक पर्यटन से बढ़ी आर्थिक गतिविधियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकाल महालोक के विकास के बाद उज्जैन में धार्मिक पर्यटन का विस्तार हुआ है। उज्जैन में प्रतिवर्ष करीब सात करोड़ लोग आ रहे है। सरकार अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है।

शहर बनेंगे आर्थिक विकास के इंजन
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भविष्य में देश की आधी से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास कर सकती है। ऐसे में शहरों को केवल सड़क और आवास तक सीमित रखने के बजाय आर्थिक विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना जरूरी है। उन्होंने इंदौर की स्वच्छता को नागरिकों की भागीदारी का परिणाम बताया।

आईडीए की स्कीम-171 और पुष्प विहार से जुड़े हजारों परिवार वर्षों से अपने प्लॉट और योजना के निराकरण की राह देख रहे हैं। कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आगमन पर दोनों योजनाओं के रहवासियों ने एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात कर समस्याएं रखीं।

पीड़ितों ने 35 साल से प्लॉट न मिलने की पीड़ा बताते हुए निराकरण की मांग की, वहीं पुष्प विहारवासियों ने 33 साल से लंबित योजना को आगे बढ़ाने की पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताने और आईडीए बोर्ड की बैठक जल्द कराने का आग्रह किया।

स्कीम-171 के करीब छह हजार परिवारों को अब भी प्लॉट का इंतजार है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने मेहनत की कमाई जमा की, पर वर्षों बाद भी कब्जा नहीं मिल सका। स्वीटी शर्मा ने बताया कि कई परिवारों ने जीवनभर की पूंजी लगा दी।

लंबे इंतजार के बीच कई बुजुर्ग दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे परिवारों के सामने बच्चों की पढ़ाई, शादी और दूसरी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने की चुनौती भी बनी हुई है।

स्वीटी शर्मा ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों की परेशानी को गंभीरता से सुनेंगे और उनके हित में जल्द निर्णय लेकर वर्षों पुरानी समस्या का समाधान कराएंगे।

हजारों परिवारों की निगाहें फैसले पर
स्कीम-171 के पीड़ित परिवार जहां वर्षों से जमा राशि के बदले प्लॉट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं पुष्प विहार के रहवासी लंबित योजना के निराकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद लगाए हैं। दोनों योजनाओं से जुड़े परिवारों की मांग है कि वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान अब और नहीं टाला जाए। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद संबंधित मामलों में निर्णय और कार्रवाई किस गति से आगे बढ़ती है।

मुख्यमंत्री की सहमति और समय का इंतजार
दूसरी ओर पुष्प विहार योजना के करीब छह हजार रहवासियों ने भी मुख्यमंत्री से चर्चा की। योजना 33 वर्षों से लंबित है। आगे की प्रक्रिया के लिए आईडीए बोर्ड की बैठक आयोजित होना बाकी है। इसके लिए मुख्यमंत्री की सहमति और समय का इंतजार किया जा रहा है।

रहवासियों ने मुख्यमंत्री को बोर्ड बैठक के संबंध में पुनः स्मरण कराया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा समय दिए जाने पर पुष्प विहार के करीब छह हजार रहवासी उनके सुझाए गए स्थान पर एकत्रित होकर सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से आभार व्यक्त करेंगे।