खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी भोपाल में एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ टैक्सी चालकों की हड़ताल मंगलवार को उग्र हो गई। रात 12 बजे से शुरू हुई हड़ताल के बाद सुबह शहर के कई प्रमुख इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने ओला-उबर समेत अन्य कैब को रोकना शुरू कर दिया।

आरोप है कि कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पीली नंबर प्लेट वाले वाहनों में सफर कर रहे यात्रियों को जबरन नीचे उतार दिया। इसके चलते सामान लेकर सफर कर रहे यात्रियों, बुजुर्गों और जरूरी काम से जा रहे लोगों को बीच रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ा।

रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सबसे ज्यादा असर
हड़ताल का सबसे ज्यादा असर भोपाल रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड जैसे प्रमुख स्थानों पर देखने को मिला।
यात्रियों ने ऑनलाइन कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में वाहन उपलब्ध नहीं हो सके। मजबूरी में लोगों को ऑटो और दूसरे निजी साधनों का सहारा लेना पड़ा।

कई यात्रियों ने बताया कि सामान के साथ उन्हें लंबे समय तक वाहन का इंतजार करना पड़ा। ड्यूटी पर जाने वाले लोगों और ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई।

प्रदर्शनकारियों पर जबरन वाहन रोकने के आरोप
शहर के दानिश चौराहा, बागसेवनिया, दानिश कुंज सहित कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों के ओला-उबर वाहनों को रोकने की शिकायत सामने आई है।

आरोप है कि लाल बत्ती वाले चौराहों पर खड़े प्रदर्शनकारी कैब रोककर यात्रियों को नीचे उतार रहे हैं। इस स्थिति के कारण यात्रियों में असुरक्षा का माहौल भी देखा गया।

बताया जा रहा है कि टैक्सी चालक संघ दो गुटों में बंटा हुआ है। एक पक्ष हड़ताल के समर्थन में है, जबकि दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है।

ऑटो चालकों पर ज्यादा किराया लेने के आरोप
कैब सेवा प्रभावित होने का असर ऑटो किराए पर भी पड़ा। यात्रियों का आरोप है कि कई ऑटो चालक सामान्य दिनों की तुलना में डेढ़ से दो गुना तक किराया वसूल रहे हैं। स्टेशन और बस स्टैंड पर कैब नहीं मिलने के कारण यात्रियों के पास ऑटो या अन्य साधनों का विकल्प ही बचा।

टैक्सी चालकों की क्या है मांग?
टैक्सी चालक संघ की मुख्य मांग सरकार द्वारा टैक्सी किराया तय करने की है। संगठन का कहना है कि एग्रीगेटर कंपनियां अपनी सुविधा के अनुसार किराया निर्धारित करती हैं, जबकि पेट्रोल-डीजल, वाहन की किस्त, बीमा और रखरखाव का खर्च लगातार बढ़ रहा है।
संघ ने मांग की है कि टैक्सी के लिए 22 से 30 रुपए प्रति किलोमीटर, इसके अलावा 1 से 2 रुपए प्रति मिनट टाइम चार्ज और निर्धारित बेस फेयर लागू किया जाए। चालकों का कहना है कि सरकार किराया तय कर एग्रीगेटर कंपनियों को उसी के अनुसार संचालन के निर्देश दे।

नॉन-कमर्शियल वाहनों पर रोक की मांग
टैक्सी चालक संगठनों ने एग्रीगेटर कंपनियों से जुड़े नॉन-कमर्शियल वाहनों पर भी रोक लगाने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि निजी नंबर वाली कार, बाइक और ई-रिक्शा का व्यावसायिक उपयोग होने से कमर्शियल टैक्सी चालकों की कमाई प्रभावित हो रही है। फिलहाल हड़ताल के चलते शहर में कैब सेवाएं प्रभावित हैं और यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।