खुलासा फर्स्ट, दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। इससे काम करने की आदत खत्म हो जाएगी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार को मुफ्त सुविधा देने की बजाय रोजगार पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर वितरण निगम की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में यह प्रस्ताव था कि उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को मुफ्त बिजली दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली शामिल थे। उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्य राजस्व घाटे में हैं, फिर भी मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं, जिससे विकास पर असर पड़ सकता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के तीन तर्क
लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनाए जाएँ ताकि वे अपनी कमाई से जीवन यापन करें और आत्मसम्मान बनाए रखें। मुफ्त सुविधाएं मिलने पर लोग काम करने से हिचकिचाएंगे।

चुनाव के आस-पास अचानक मुफ्त योजनाओं की घोषणा क्यों की जाती है। अगर ऐसा चलता रहा तो देश के विकास में बाधा आएगी।

गरीबों को राहत देना ठीक है, लेकिन जो भुगतान करने में सक्षम हैं, उनके बीच कोई अंतर किए बिना मुफ्त सुविधा देना क्या नीति में संतुलन नहीं बिगाड़ता?

मामले का विवरण
सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर वितरण निगम की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कंपनी ने 2024 के विद्युत संशोधन नियम 23 को चुनौती दी है। इसमें सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव था।

राज्य सरकार वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने में लगभग 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि बिजली दरों की घोषणा के बाद मुफ्त बिजली देने का फैसला अचानक क्यों लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट का मुफ्त राशन पर पिछला रुख
12 फरवरी 2025 को कोर्ट ने कहा था कि लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसे मिल रहे हैं।

9 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन नीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कब तक चलेगी।

कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या मुफ्त योजनाओं से समाज में परजीवी मानसिकता नहीं बढ़ रही।

देश में चल रही मुफ्त योजनाएं

बिजली से जुड़ी योजनाएं:
दिल्ली – प्रति माह लगभग 200 यूनिट मुफ्त बिजली
पंजाब – प्रति घर 300 यूनिट मुफ्त
झारखंड – 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त
राजस्थान – चयनित परिवारों को 300 यूनिट
हिमाचल प्रदेश – 125 यूनिट
बिहार – 125 यूनिट (नई घोषणा)
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब – किसानों को कृषि उपयोग के लिए मुफ्त बिजली

अन्य मुफ्त/सहायता योजनाएं:
दिल्ली: महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त पानी या सब्सिडी
मध्य प्रदेश: लाडली बहना योजना, मेधावी लड़कियों को स्कूटी
तमिलनाडु: महिलाओं को मासिक सहायता, सार्वजनिक परिवहन में सुविधाएं
छत्तीसगढ़: गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी
हरियाणा: महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता