खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
‘सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ (CJP) के आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जा रहे आठ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही निर्देश दिया है कि हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को अदालत के समक्ष पेश किया जाए या उन्हें रिहा किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

यह मामला आठ कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर हिरासत में लिए जाने से जुड़ा है।

कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित आंदोलन में शामिल होने के लिए यात्रा कर रहे थे। उनके परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की हैं।

गोवा एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे कार्यकर्ता
प्राप्त जानकारी के अनुसार, CJP से जुड़े आठ कार्यकर्ता पुणे से गोवा एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। उन्हें जंतर-मंतर पर आयोजित होने वाले आंदोलन में शामिल होना था। इसी दौरान इटारसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने उन्हें ट्रेन से उतार लिया और हिरासत में ले लिया।

कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के कारणों और उन्हें किस कानूनी आधार पर रोका गया, इसे लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसी के बाद परिजनों ने अदालत का रुख किया।

परिजन ने दायर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं
कार्यकर्ताओं के परिजन की ओर से अलग-अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गईं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उद्देश्य किसी व्यक्ति को कथित गैरकानूनी हिरासत से मुक्त कराने या उसे अदालत के सामने पेश कराने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप मांगना होता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मोनीष रघुवंशी ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के आधार और कारण स्पष्ट नहीं किए हैं।

उनका तर्क है कि बिना वैध कारण बताए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर मामला है।

सरकार से जवाब तलब, 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कार्यकर्ताओं की स्थिति स्पष्ट करने और उन्हें पेश करने या रिहा करने के संबंध में निर्देश दिए हैं।

अब 12 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में सरकार का पक्ष सामने आने की उम्मीद है। अदालत के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि कार्यकर्ताओं को किन परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया और उनकी हिरासत का कानूनी आधार क्या है।