खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
बाणगंगा स्थित प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान (सुओ मोटू) लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रशासन, पुलिस और नगर निगम से पूछा कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद सील हुआ वृद्धाश्रम
बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम को सील कर दिया। आश्रम में रह रहे सभी बुजुर्गों को सुरक्षित अन्य आश्रमों में शिफ्ट किया गया।

अवैध निर्माण और एफआईआर की तैयारी
जांच में सामने आया कि प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम पानी की टंकी परिसर में बने सुलभ कॉम्प्लेक्स को हटाकर तैयार किया गया था। इसके अलावा पास के सरकारी स्कूल परिसर में भी अवैध रूप से गोशाला संचालित किए जाने की बात सामने आई है।

प्रशासन ने आश्रम में मिली अनियमितताओं और अवैध संचालन के आधार पर संचालिका नीलम दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

स्थानीय लोगों ने लगाए गंभीर आरोप
स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि टंकी परिसर में पहले सार्वजनिक उपयोग का सुलभ कॉम्प्लेक्स था, जिसे हटाकर वहां बगीचा, सामुदायिक भवन और वृद्धाश्रम बनाया गया। लोगों का कहना है कि वृद्धाश्रम का संचालन नीलम दुबे को सौंपा गया था। साथ ही आरोप है कि वह वृद्धाश्रम के नाम पर चंदा वसूलती हैं और सरकारी अस्पताल की जमीन पर भी कब्जा किए हुए हैं।

इंदौर में 25 से ज्यादा आश्रम बिना अनुमति संचालित
इस मामले की जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सामाजिक न्याय विभाग के अनुसार इंदौर जिले में केवल 6 वृद्धाश्रमों को वैध अनुमति मिली है, जबकि 25 से अधिक आश्रम बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं।

इनमें कई संस्थाओं में बुजुर्गों के साथ बच्चों को भी रखा जा रहा है। कई आश्रमों ने केवल फर्म एंड सोसायटी में पंजीयन कराया है, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग से अनिवार्य अनुमति नहीं ली। इसी वजह से इन संस्थाओं की नियमित निगरानी भी नहीं हो पा रही है।

इन आश्रमों पर भी उठे सवाल
जांच में सामने आया कि उन्मुक्त आनंद आश्रम (कालानी नगर), नमो नवकार आश्रम, नमो नमो आश्रम (कुशवाह नगर), राजशांति आशियाना (नैनोद रोड), गोल्ड कॉइन आश्रम (एलआईजी और चाणक्यपुरी), मानवता की पहचान आश्रम और श्रीराम निराश्रित आश्रम समेत कई संस्थाएं सामाजिक न्याय विभाग की अनुमति के बिना संचालित हो रही हैं।

हाईकोर्ट की निगरानी में होगी कार्रवाई
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले में सभी संबंधित विभाग अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माना जा रहा है कि कोर्ट की निगरानी में अब अवैध रूप से संचालित वृद्धाश्रमों और उनमें रह रहे बुजुर्गों की सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा की जाएगी।