आयुष्मान योजना पर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन: 90 निजी अस्पतालों को 24 घंटे का अल्टीमेटम; बिना NABH नए मरीजों का इलाज बंद
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के करीब 90 बड़े अस्पतालों को वैध NABH सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए अंतिम 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है।
जिन अस्पतालों के पास वैध NABH एंट्री-लेवल सर्टिफिकेट नहीं है, वहां आयुष्मान योजना के तहत नए मरीजों को भर्ती कर इलाज देने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। विभाग का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
1 अक्टूबर से लागू हुई थी NABH की अनिवार्यता
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पतालों के लिए 1 अक्टूबर से NABH सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है।
इसी नियम के तहत अब अस्पतालों के दस्तावेजों की जांच और कार्रवाई शुरू की गई है।
विभाग का उद्देश्य आयुष्मान योजना के तहत इलाज की गुणवत्ता और अस्पतालों में निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का पालन सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।
पहले चार बड़े शहरों में कार्रवाई
फिलहाल कार्रवाई के पहले चरण में प्रदेश के चार प्रमुख महानगरों को शामिल किया गया है।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर इन शहरों के करीब 90 निजी अस्पतालों से NABH प्रमाण-पत्र मांगा गया है।
निर्धारित समय में प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले अस्पतालों पर आयुष्मान योजना के तहत नए मरीजों के इलाज को लेकर कार्रवाई जारी रहेगी।
दूसरे चरण में अन्य जिलों के अस्पताल भी आएंगे दायरे में
स्वास्थ्य विभाग की योजना के मुताबिक, इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में संचालित आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों पर भी इसी नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अब नए जनरल अस्पतालों को आयुष्मान योजना से संबद्धता देने के लिए NABH प्रमाण-पत्र की शर्त लागू रहेगी।
आदिवासी क्षेत्रों के अस्पतालों को फिलहाल राहत
स्वास्थ्य विभाग ने जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित अस्पतालों को फिलहाल इस सख्ती से अस्थायी राहत दी है।
इसका उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में मरीजों को इलाज की सुविधा मिलने में बाधा नहीं आने देना है।
निजी अस्पतालों में मचा हड़कंप
चारों महानगरों में एक साथ कार्रवाई और महज 24 घंटे की समय-सीमा दिए जाने से निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप की स्थिति है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि 24 घंटे की समय-सीमा खत्म होने के बाद स्वास्थ्य विभाग बिना NABH प्रमाण-पत्र वाले अस्पतालों के खिलाफ क्या अगला कदम उठाता है।
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