खुलासा फर्स्ट,भोपाल।
इंजीनियर डे के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों और बिजली कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

रवीन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को दिन के समय पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।

अगले सीजन से किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने की तैयारी है। जिन क्षेत्रों में रात के समय बिजली की आवश्यकता होगी, वहां रात में भी आपूर्ति की जाएगी।

कार्यक्रम का आयोजन पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लाइज एसोसिएशन की ओर से किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने पिछले दो दशकों में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। कभी बिजली की कमी से जूझने वाला प्रदेश अब बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य बन चुका है।

20 साल में 20 हजार मेगावाट बढ़ी क्षमता
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बिजली क्षमता में हुए विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के गठन से लेकर वर्ष 2003 तक करीब 55 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में लगभग 5 हजार मेगावाट की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद पिछले 20 वर्षों में प्रदेश की क्षमता करीब 20 हजार मेगावाट बढ़ाई गई।

उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार के करीब ढाई साल के कार्यकाल में भी लगभग 2700 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई है। इसके साथ प्रदेश की कुल बिजली क्षमता करीब 32 हजार मेगावाट तक पहुंच गई है।

रेलवे और पावर स्टेशनों को भी बिजली की आपूर्ति
सीएम ने कहा कि प्रदेश में तैयार हो रही बिजली का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। पावर स्टेशनों तक करीब 7 हजार मेगावाट बिजली पहुंचाई जा रही है। मध्य प्रदेश से रेलवे को भी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक आने वाले वर्षों में बिजली उत्पादन की क्षमता को और बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके।

नीमच में ग्रीन एनर्जी परियोजना जल्द
मुख्यमंत्री ने नीमच में प्रस्तावित पंप स्टोरेज परियोजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के जरिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और इसके अगले दो से तीन महीने में शुरू होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेज प्रगति की है। पिछले 12 वर्षों में प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में करीब 25 गुना वृद्धि हुई है। सरकार आने वाले पांच वर्षों में भी इसी गति को बनाए रखने की दिशा में काम कर रही है।

ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। करीब 9 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। सरकार थर्मल और सौर ऊर्जा के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में डाटा सेंटरों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए भी बिजली उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाना जरूरी होगा।

बिजली कर्मचारियों को भी राहत
अभियंता दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों के अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की।

उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारी गर्मी, बारिश और सर्दी में लगातार काम करते हुए प्रदेश की बिजली व्यवस्था को संभालते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब दो दशक से लंबित फ्रिज बेनिफिट से जुड़ी समस्या का समाधान किया गया है। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस समेत अन्य भत्तों को रिवाइज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सरकार के मुताबिक इन फैसलों का लाभ बिजली कंपनियों के 25 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों को मिल सकता है। कर्मचारियों से जुड़ी तीन वेतनमान की पुरानी समस्या के समाधान की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।

कैशलेस बीमा और सोलर रूफटॉप की सुविधा
बिजली कर्मचारियों के लिए कैशलेस बीमा योजना शुरू करने की भी बात कही गई। इसके साथ ही सोलर रूफटॉप सुविधा को बढ़ावा देने की योजना है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी और स्वच्छ ऊर्जा को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

भर्ती और प्रमोशन पर भी सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में भर्ती और पदोन्नति की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि 26 विभागों में 85 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं करीब ढाई लाख पदों की प्रमोशन प्रक्रिया में से लगभग एक लाख पदों पर प्रक्रिया पूरी होने की बात कही गई।

अगले पांच साल में ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा विस्तार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का काम आगे भी जारी रहेगा। उनका दावा है कि अगले पांच वर्षों में पिछले दो दशकों की तुलना में कई गुना अधिक काम करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी के विस्तार के साथ-साथ ताप विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर भी है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह की नई इकाइयों के विस्तार की योजना का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उद्योग, श्रमिक और आम जनता के हितों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना सरकार की प्राथमिकता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने की।