खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के घर तोड़े जाने के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा है।

कृषि मंत्री ने जताई थी नाराजगी
रविवार रात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, उसकी जांच कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देशित किया गया है।

कोसमी गांव पहुंचकर शिवराज ने जताया था आक्रोश
सीहोर जिले के कोसमी गांव में वन विभाग और प्रशासन की कार्रवाई के दौरान गरीब परिवारों के घर तोड़े जाने का मामला सामने आया था।

रविवार को शिवराज सिंह चौहान गांव पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की।

उन्होंने घरों को तोड़े जाने, फसलों के नष्ट होने और पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुएं को मिट्टी से भर दिए जाने पर नाराजगी जताई।

शिवराज सिंह चौहान ने मौके पर वन विभाग और प्रशासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी के मौजूद नहीं होने पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले में जवाबदेही तय करने की बात कही।

मुख्य सचिव और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को किया फोन
पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को फोन कर मामले की जानकारी दी और अपनी आपत्ति जताई।

उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भी फोन कर गरीब परिवारों के घर तोड़े जाने की जानकारी दी।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन परिवारों के घर उजड़े हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए नए घर बनवाने और स्थायी व्यवस्था होने तक रहने तथा खाने-पीने की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने का भरोसा दिया।

घरों के साथ फसलें भी नष्ट होने का आरोप
इस मामले में प्रभावित परिवारों को केवल आवास ही नहीं, बल्कि आजीविका से जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कार्रवाई में मक्के और तुअर की फसलें नष्ट हुईं।

इसके अलावा सिंचाई और पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले कुएं को भी मिट्टी से भर दिया गया।

उन्होंने इन परिस्थितियों पर कड़ा विरोध जताते हुए प्रभावित परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की बात कही।

परिवारों के सामने आवास, भोजन और पानी की समस्या को देखते हुए उन्होंने अस्थायी राहत और स्थायी आवास की व्यवस्था का आश्वासन दिया।

अब जांच में सामने आएगी कार्रवाई की वास्तविक स्थिति
मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए जाने के बाद अब पूरे मामले में प्रशासनिक कार्रवाई, घरों को तोड़े जाने की परिस्थितियों और प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान की पड़ताल की जाएगी।

जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही कार्रवाई की जिम्मेदारी और आगे उठाए जाने वाले कदमों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।