लोकेश-रितेश और मानवी की तिकड़ी ने साठगांठ कर किया फर्जीवाड़ा

खरीदार को न संपत्ति मिली, न रजिस्ट्री, न कब्जा, ऊपर से चेक भी हुए बाउंस

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
करोड़ों का सौदा, बेटी के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री और फिर उसी संपत्ति को दोबारा बेचने का अनुबंध। खरीदार को भरोसा दिलाने के लिए कब्जा रसीद और हर महीने 4.25 लाख रुपए देने के चेक भी दिए गए, लेकिन शिकायत के मुताबिक चेक बाउंस हो गए। न रजिस्ट्री पूरी हुई, न फैक्ट्री का खाली कब्जा मिला और न रकम लौटी।

मल्हारगंज में औद्योगिक भूखंड और फैक्ट्री से जुड़े इस मामले में कारोबारी दीपक जैन ने लोकेश डाटा, भाई रितेश डाटा और लोकेश की बेटी मानवी डाटा पर धोखाधड़ी तथा अमानत में खयानत का केस दर्ज कराया है।

सबसे गंभीर आरोप यह है जिस संपत्ति के सौदे की पूरी रकम लेने का दावा किया जा रहा है, उसी परिसर की मशीनरी, स्टॉक और अन्य परिसंपत्तियों पर केनरा बैंक से 90 लाख रुपए का कर्ज भी है।

सूर्या इन्वेस्टमेंट के प्रोपराइटर दीपक जैन के अनुसार औद्योगिक भूखंड 34/ए, किला मैदान क्षेत्र स्थित जमीन, भवन और मशीनरी का सौदा लोकेश पिता ओमप्रकाश डाटा और रितेश पिता ओमप्रकाश डाटा दोनों निवासी शर्मा एन्क्लेव गिरधर नगर से हुआ था।

दोनों ने रिश्तेदार अभिषेक गुप्ता के माध्यम से संपर्क किया था। उन्होंने 15 मार्च 2025 को करीब 2.10 करोड़ के सौदे का पंजीकृत अनुबंध किया गया और दो करोड़ रुपए का भुगतान उन्होंने किया। इसके बाद लोकेश डाटा और रितेश ने अपने नाम पर बैंक लोन नहीं मिलने की बात कही और संपत्ति लोकेश की बेटी मानवी डाटा के नाम कराने का प्रस्ताव रखा।

आश्वासन दिया गया कि मानवी के नाम से लोन लेकर रकम का हिसाब कर दिया जाएगा। इसी क्रम में 19 जून 2025 को संपत्ति की रजिस्ट्री मानवी के नाम कराई गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने भरोसे में सहमति दी, लेकिन रकम वापसी का इंतजार खत्म नहीं हुआ।

मोबाइल हैक होते ही खाते से निकल गए 98 हजार- दूसरा मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। यहां नावदा पंथ में श्रीराम मंदिर के पीछे रहने वाले 40 वर्षीय जीवन पिता सौदानसिंह चौहान ने शिकायत की कि उनका मोबाइल हैक होने के बाद केनरा बैंक खाते से 98 हजार रुपए निकाल लिए गए।

जीवन के मुताबिक, 10 अक्टूबर को मोबाइल पर समय देखने के बाद उनका फोन हैक हो गया और कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया। बाद में मोबाइल चालू होने पर उन्होंने फोन-पे की हिस्ट्री देखी तो खाते से रकम डेबिट होने का पता चला।

फरियादी के अनुसार, उनके केनरा बैंक खाते से निकले 98 हजार रुपए यूपीआई आईडी के जरिए मोहम्मद अनस की आईडी पर ट्रांसफर हुए। ठगी की जानकारी मिलने पर जीवन ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। चंदन नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस संबंधित यूपीआई आईडी, रकम के ट्रांजेक्शन और मोबाइल हैक होने के घटनाक्रम की जांच कर रही है।

दोबारा 1.55 करोड़ का अनुबंध, चार चेक भी हुए बाउंस
शिकायत के मुताबिक, 4 फरवरी 2026 को मानवी डाटा ने अपनी कंपनी मेसर्स सोल क्लेव फैशन की संपत्ति के लिए दीपक जैन के पक्ष में 1.55 करोड़ रुपए का पंजीकृत विक्रय अनुबंध किया। शिकायतकर्ता ने भुगतान के समर्थन में अलग-अलग तारीखों के आरटीजीएस, अन्य माध्यमों और नकद भुगतान का उल्लेख किया है।

उनका दावा है कि पूरी राशि मिलने के बाद भुगतान पावती और आधिपत्य रसीद भी दी गई। हालांकि, फैक्ट्री में चल रहा काम समेटने, मशीनरी हटाने और परिसर खाली करने के लिए चार महीने का समय मांगा गया।

इस अवधि में हर महीने 4.25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का भरोसा देकर चार चेक दिए गए। आरोप है कि खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण सभी चेक अनादरित हो गए। इसके बाद भी खरीदार को न अंतिम रजिस्ट्री मिली, न खाली कब्जा और न ही भुगतान वापस किया गया।

मानवी के बयान दर्ज नहीं, तीनों की भूमिका जांच के घेरे में
मल्हारगंज थाने में कारोबारी दीपक जैन का शिकायत आवेदन 30 जुलाई 2026 को प्राप्त हुआ था। जांच एसआई रविराज सिंह बैस को सौंपी गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता के अलावा गवाह अभिषेक गुप्ता और विनोद वामने के बयान दर्ज किए गए।

लोकेश डाटा और रितेश डाटा के कथन भी लिए गए, जबकि मानवी डाटा को बार-बार कहने के बावजूद उनके बयान दर्ज नहीं हो सके। पुलिस ने उपलब्ध दस्तावेजों और बयानों के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को जांच रिपोर्ट भेजी। इसके बाद लोकेश डाटा, रितेश डाटा और मानवी डाटा के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया।

मशीनरी-स्टॉक पर 90 लाख का कर्ज, खरीदार को बाद में पता चला
दीपक जैन ने आरोप लगाया कि केनरा बैंक के 28 अक्टूबर 2025 के मंजूरी ज्ञापन के जरिए 60 लाख की कार्यशील पूंजी सीमा व 30 लाख का टर्म लोन स्वीकृत कराया। शमशीनरी, स्टॉक और अन्य परिसंपत्तियों पर बैंक के पक्ष में प्रभार बनाया गया, जबकि वह सौदे की पूरी रकम चुका चुके थे।

शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया कि संपत्ति पर पहले से मौजूद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऋणभार की जानकारी नहीं दी गई। यदि दस्तावेजों से इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो जांच में यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि ऋण स्वीकृति के समय संपत्ति और परिसंपत्तियों की स्थिति क्या थी और संबंधित पक्षों ने बैंक तथा खरीदार को क्या जानकारी दी थी।

विवेचना में अब आगे क्या?
अब पुलिस भुगतान के बैंक रिकॉर्ड, दोनों बैंकों के ऋण दस्तावेज, संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े कागजात, पंजीकृत अनुबंध और अनादरित चेक की कड़ियां खंगालेगी। जांच का मुख्य बिंदु यह है कि रकम प्राप्त करने के बाद अनुबंध की शर्तें पूरी क्यों नहीं हुईं और संपत्ति पर बैंक का प्रभार किस आधार पर बनाया गया।