वॉट्सएप ग्रुप से चल रहा था अवैध लकड़ी परिवहन का 'सिस्टम', 4 वनरक्षक फंसे, एसडीओ को सौंपी जांच

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
वन विभाग में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। शाजापुर निवासी शादाब खां ने प्रदेश के वनमंत्री को शपथ-पत्रनुमा शिकायत भेजकर इंदौर रेंज में पदस्थ चार वनकर्मियों पर प्रताड़ना और 1.25 लाख रुपए की रिश्वत के सीधे आरोप लगाए हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच रालामंडल एसडीओ को सौंप दी है। शिकायतकर्ता का दावा है कि वह 6 सालों से इस सिस्टम का हिस्सा था और प्रति गाड़ी 7 हजार रुपए 'एंट्री फीस' देकर अवैध लकड़ी का परिवहन करा रहा था।

डिजिटल सिंडिकेट का खेल: ‘फारेस्ट कंट्रोल इंदौर’ ग्रुप से पास होती थीं गाड़ियां... शिकायतकर्ता के अनुसार, इंदौर रेंज में लकड़ी से भरे वाहनों को सुरक्षित निकलवाने के लिए ‘फारेस्ट कंट्रोल इंदौर' (मोबाइल नंबर 9329264706) नाम से एक वॉट्सएप ग्रुप संचालित किया जा रहा है।

नियम के मुताबिक, जिस वाहन की एंट्री और नंबर इस ग्रुप में डाल दिया जाता था, उसे पूरी रेंज में कोई भी वनकर्मी नहीं रोकता था। विभाग के गश्ती वाहन खुद इन गाड़ियों को एस्कॉर्ट कर सुरक्षित सीमा से बाहर निकालते थे। 2 अक्टूबर 2026 को भी वाहन संख्या एमएच49एटी8223 की पूरी जानकारी रवाना होने से पहले इसी ग्रुप में साझा की गई थी।

3 से 4 बजे के बीच कार में बैठाकर वसूले 1.25 लाख, फोन-पे के डिजिटल साक्ष्य भी संलग्न... तय व्यवस्था और एंट्री फीस जमा होने के बाद भी 2 अक्टूबर की रात चार वनरक्षकों प्रदीप गिरासे, अमन मालवीय, शुभम ठाकुर और आशीष कुशवाह ने दो निजी वाहनों (एमपी13 झेडयू 7302 और एमपी 09 सीपी2602) से आकर लकड़ी भरे वाहन को घेर लिया।

वॉट्सएप ग्रुप में गाड़ी का नंबर दर्ज होने की बात कहने पर भी कर्मचारियों ने 4 घंटे तक चालक को बंधक बनाए रखा और 2.25 लाख रुपए की मांग की। आखिरकार तेजाजी नगर-खंडवा रोड चौराहे पर रात 3 से 4 बजे के बीच कार के भीतर 1 लाख 25 हजार रुपए ले लिए गए।

टॉवर लोकेशन और फोन-पे रसीद से खुलेगी पोल, लोकायुक्त जाने की चेतावनी...
पीड़ित ने वनमंत्री को भेजी शिकायत के साथ फोन-पे के जरिए पूर्व में किए गए भुगतानों के डिजिटल स्क्रीनशॉट और ट्रांजेक्शन रसीदें भी संलग्न की हैं। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि घटना की रात संबंधित चारों वनरक्षकों और उसके स्वयं के मोबाइल नंबरों की टावर लोकेशन निकाली जाए, जिससे चौराहे पर मौजूदगी और पूरी साठगांठ पूरी तरह साबित हो जाएगी।

पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि विभागीय स्तर पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वह सभी साक्ष्यों के साथ लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाएगा।

जांच की जा रही है
शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और सौंपे गए साक्ष्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर संबंधितों के खिलाफ वैधानिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग में किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुभाष शर्मा, अधीक्षक रालामंडल इंदौर