खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला के दूसरा रिश्ता बना लेने से पहले पति की संपत्ति में मिला उसका उत्तराधिकार अधिकार खत्म नहीं होता।

बाद में बने संबंधों का पहले से प्राप्त संपत्ति के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने करीब 37 साल पुराने संपत्ति विवाद में दायर सेकंड अपील खारिज कर दी। जस्टिस प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने निचली अदालत और जिला न्यायालय के फैसलों को बरकरार रखा।

पति की मौत के बाद देवर के साथ रहने लगी थी महिला
मामला सतना जिले की नागौद तहसील का है। विवादित जमीन के मूल मालिक साधूवा के चार बेटे गोपलिया, लल्ली, साहेबा और रामशेल थे। सावित्री बाई की शादी सबसे पहले गोपलिया से हुई थी।

वर्ष 1950 में गोपलिया की बिना संतान मृत्यु हो गई। इसके बाद जातिगत रीति-रिवाजों के अनुसार सावित्री बाई अपने देवर लल्ली के साथ पत्नी के रूप में रहने लगीं। इस रिश्ते से उनकी एक बेटी भी हुई।

लल्ली की मृत्यु के बाद सावित्री बाई साहेबा के साथ रहने लगीं। इसी दौरान परिवार के अन्य सदस्यों ने जमीन का आपसी बंटवारा कर लिया। आरोप है कि इस बंटवारे में सावित्री बाई को उनके एक-तिहाई हिस्से से वंचित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और जमीन में अपना अधिकार मांगा।

1989 में सिविल कोर्ट ने सुनाया था महिला के पक्ष में फैसला
सावित्री बाई के संपत्ति अधिकार को लेकर नागौद के सिविल न्यायालय में सुनवाई हुई। 4 अप्रैल 1989 को अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए संपत्ति में उनका अधिकार स्वीकार किया। इसके बाद 25 नवंबर 1993 को जिला न्यायालय ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

1994 में हाईकोर्ट पहुंचा था मामला
निचली अदालत और जिला न्यायालय के फैसलों को चुनौती देते हुए साहेबा उर्फ साहब ने वर्ष 1994 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सेकंड अपील दाखिल की थी।

अपील में सावित्री बाई के संपत्ति अधिकार को चुनौती दी गई थी। करीब 37 साल से लंबित इस विवाद पर अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अपील खारिज कर दी।

दूसरे रिश्ते से खत्म नहीं होता संपत्ति में मिला अधिकार
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति की मृत्यु के बाद महिला का दूसरा रिश्ता बन जाने मात्र से पहले पति की संपत्ति में उसका उत्तराधिकार अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

बाद में बने संबंधों के आधार पर पहले से प्राप्त संपत्ति के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत के इस फैसले के साथ ही सावित्री बाई के पक्ष में निचली अदालत और जिला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय बरकरार रहे।