खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन हुआ। चार पंचायतों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी निगम मुख्यालय पहुंचे और नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर निगम परिसर में जमीन पर बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। बाद में नगर निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों के जल्द निराकरण की मांग की गई।

तीन दिन का अल्टीमेटम, हड़ताल की चेतावनी
सकल छावनी पंचायत के अध्यक्ष पटेल लेखराज नरवले ने बताया कि प्रदर्शन में सकल छावनी पंचायत, महावाल्मीकि पंचायत, महामना लश्करी पंचायत और वरिष्ठ जमीदारी पंचायत के पदाधिकारी शामिल हुए।

उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे कथित अत्याचार का विरोध करते हुए कहा कि यदि तीन दिन के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही हड़ताल पर जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है।

ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग प्रमुखता से उठाई। उनका कहना है कि लंबे समय से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को उनके अनुभव और सेवा अवधि के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए।

कर्मचारियों ने 30 वर्षों से कार्यरत विनियमित कर्मचारियों को स्थायी करने तथा 15 से 20 वर्षों से लगातार काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित करने की मांग रखी। इसके अलावा वर्ष 2025 से 2026 के बीच निलंबित या बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को वेतन सहित बहाल करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई है।

प्रदर्शनकारियों ने कुछ अधिकारियों को हटाने की मांग भी उठाई। उनका आरोप है कि सफाई कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।

‘स्वच्छता में नंबर वन शहर, कर्मचारियों के साथ भी न्याय हो’
नरवले ने कहा कि इंदौर लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अपनी पहचान बनाए हुए है। शहर को स्वच्छ रखने में सफाई कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना चाहिए।

कमिश्नर बोले- नियमानुसार होगा मांगों का निराकरण
नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने कहा कि संगठनों की ओर से दिए गए ज्ञापन में नियमितीकरण, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने सहित कई मांगें रखी गई हैं। ज्ञापन का परीक्षण किया जाएगा और जिन मांगों का निराकरण जिस सक्षम स्तर से होना है, उन्हें संबंधित स्तर पर भेजा जाएगा।