खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी के कोलार इलाके में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने एक बुजुर्ग दंपती को करीब 96 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी। आरोपियों ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और सुप्रीम कोर्ट का जज बताया।

22 लाख रुपए ऐंठ लिए
कार्रवाई और संपत्ति सीज होने का डर दिखाकर दंपती से 22 लाख रुपए ऐंठ लिए गए।पुलिस के मुताबिक, कृष्णा कॉम्प्लेक्स गणपति एन्क्लेव निवासी सुवर्णा लक्ष्मी और नरसिम्हा राव मूल रूप से आंध्र प्रदेश के पलनाडू जिले के रहने वाले हैं। फरवरी में दोनों परिवार के साथ शिवरात्रि मनाने आंध्र प्रदेश गए थे।

गिरफ्तारी वारंट का डर दिखाकर शुरू किया खेल
19 मई को सुवर्णा के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली के दरियागंज थाने का अधिकारी खन्ना बताया। उसने दावा किया कि महिला के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी है और दिल्ली केनरा बैंक खाते से जुड़े नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करोड़ों रुपए के लेनदेन में उनका नाम सामने आया है।

वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा
इसके बाद ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ शुरू कर दी। दंपती को किसी से बातचीत नहीं करने और घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया। लगातार वीडियो कॉल पर उन्हें निगरानी में रखा जाने लगा।

फर्जी जज ने दिखाई आधार कार्ड की जानकारी
21 मई को एक महिला ने खुद को चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताते हुए दंपती से बैंक खातों समेत अन्य जानकारी हासिल की। अगले दिन उन्हें वीडियो कॉल पर एक कथित जज से बात कराई गई। आरोप है कि फर्जी जज ने दंपती के आधार कार्ड की जानकारी दिखाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी।

9 जून को दोबारा वीडियो कॉल पर संपत्ति सीज करने का कथित आदेश सुनाया गया। इसके बाद निशा पटेल नाम की महिला ने दंपती को भोपाल लौटने के लिए कहा।

जेवर गिरवी रख जुटाए रुपए
ठगों ने दंपती को केस खत्म करने के नाम पर एफडी और जेवर बेचने या गिरवी रखने के लिए कहा। डर के कारण दंपती 10 जून को आंध्र प्रदेश से रवाना हुए और 11 जून को भोपाल पहुंचे। अगले दिन उन्होंने अपने जेवर गिरवी रखकर 22 लाख रुपए जुटाए।

आरोपियों के बताए अलग-अलग बैंक खातों में दंपती ने पांच बार रकम जमा की। ठगों ने बातचीत और निगरानी के लिए 7 अलग-अलग WhatsApp नंबरों का इस्तेमाल किया। रकम देने के बाद भी आरोपियों ने दंपती को डिजिटल निगरानी से मुक्त नहीं किया।

96 दिन तक चलता रहा डिजिटल अरेस्ट
पुलिस के अनुसार, 19 मई से 23 अगस्त तक दंपती वीडियो कॉल के जरिए आरोपियों के संपर्क में रहे। करीब 96 दिनों तक उन्हें डर और दबाव में रखा गया। बाद में दंपती को ठगी का संदेह हुआ। उन्होंने मामले की जानकारी जुटाई तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर दिखाया गया आदेश फर्जी था। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।

सात WhatsApp नंबर और पांच खातों की जांच
ठगी की शिकायत के बाद 27 अगस्त को FIR दर्ज की गई और केस डायरी कोलार थाने भेजी गई। पुलिस अब आरोपियों तक पहुंचने के लिए सातों WhatsApp नंबरों, वीडियो कॉल और पांच अलग-अलग बैंक खातों में हुए लेनदेन की जांच कर रही है।

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि गिरोह में कितने लोग शामिल हैं और 22 लाख रुपए की रकम आखिर किन खातों में पहुंची।