खुलासा फर्स्ट, सीहोर।
मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोसमी में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहां बरेला समुदाय के आदिवासी परिवारों की मक्का की फसल नष्ट करने और मकानों को तोड़ने के आरोप सामने आए हैं। इस कार्रवाई से प्रभावित परिवारों के सामने रोजी-रोटी और आवास का संकट खड़ा होने की आशंका है।

मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। आरोप है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर आदिवासी परिवारों के घर नहीं तोड़ने के निर्देश दिए थे।

इसके बावजूद वन विकास निगम की ओर से कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, इन निर्देशों और कार्रवाई को लेकर प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

मक्का की फसल नष्ट करने और मकान तोड़ने का आरोप
स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम कोसमी में लंबे समय से रह रहे आदिवासी परिवारों के खिलाफ वन विकास निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है।

आरोप है कि कुछ परिवारों के खेतों में लगी मक्का की फसल नष्ट की गई और मकानों को हटाने की कार्रवाई भी की गई।

इससे प्रभावित परिवारों में चिंता और नाराजगी का माहौल है। ग्रामीणों के सामने अपने घरों और खेती पर निर्भर आजीविका को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कार्रवाई किस कानूनी आधार पर की जा रही है और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास या राहत के लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है।

शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों की अनदेखी का दावा
मामले में दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से चर्चा के दौरान आदिवासी परिवारों के घर नहीं गिराने को कहा था। इसके बावजूद कार्रवाई जारी रहने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

यदि इन दावों की पुष्टि होती है, तो यह सवाल उठेगा कि अधिकारियों ने निर्देशों पर अमल क्यों नहीं किया। हालांकि, शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों की प्रकृति और वन विकास निगम की कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

‘आदिवासियों पर अत्याचार सरकार की आदत बन चुका है’: राजीव गुजराती
ग्राम कोसमी में हुई कार्रवाई को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है।

राजीव गुजराती ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में आदिवासी परिवारों को उनके घरों से बेदखल किए जाने की घटना शर्मनाक है।

उन्होंने प्रभावित परिवारों को राहत देने और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की।

कांग्रेस नेता ने इस मामले को आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की।

प्रशासन के रुख पर टिकी नजरें
ग्राम कोसमी, सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट और विदिशा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में आदिवासी परिवारों के खिलाफ कार्रवाई के आरोपों ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है।

अब इस मामले में वन विभाग, वन विकास निगम और जिला प्रशासन के आधिकारिक बयान का इंतजार है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी या कार्रवाई आगे जारी रहेगी।