रीजनल पार्क के सामने की जमीन के मालिकाना हक की जांच की मांग

41 लाइसेंसों में करीब 11 दूसरों को किराए पर देने के आरोप

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
रीजनल पार्क में अस्थायी पटाखा बाजार को लेकर आईडीए की जमीन के किराए और 62 लाख राशि बकाया मामले के खुलासे के बाद अब पार्क के सामने स्थित निजी भूमि को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

संभागीय आयुक्त को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस जमीन के स्वामित्व को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) और भूमि स्वामी के बीच न्यायालयीन विवाद लंबित है, इसके बावजूद जमीन को हर वर्ष पटाखा व्यापारियों को किराए पर देकर अस्थायी बाजार संचालित किया जा रहा है।

1 सितंबर 2026 को दी गई शिकायत में भूमि के स्वामित्व, आईडीए के दावे और न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति की जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब जमीन के अधिकार को लेकर मामला न्यायालय में लंबित है, तो भूमि स्वामी द्वारा उसे तीसरे पक्ष को व्यावसायिक उपयोग के लिए किराये पर देने का वैधानिक आधार क्या है।

शिकायत में यह भी पूछा गया है कि क्या न्यायालय ने जमीन के संबंध में स्टे, स्टेटस को अथवा कोई अन्य अंतरिम आदेश जारी किया है। यदि आईडीए का इस भूमि पर योजना, अधिग्रहण अथवा किसी अन्य आधार पर अधिकार है तो निजी व्यक्ति द्वारा वहां पटाखा बाजार लगाने की अनुमति किस स्तर से और किन नियमों के तहत दी जा रही है, इसकी भी जांच की मांग की गई है।

किसके पास जाता है किराया, किसने दी अनुमति?... शिकायत में प्रशासन से यह जानकारी भी मांगी गई है कि पटाखा व्यापारियों से जमीन का किराया या लाइसेंस शुल्क कौन वसूलता है, उसके लिए किस प्रकार की रसीद अथवा अनुबंध जारी होता है और बाजार संचालन के लिए अग्निशमन, पुलिस, प्रशासन तथा अन्य संबंधित विभागों से कौन-कौन सी एनओसी और अनुमतियां ली गईं।

इसके साथ ही राजस्व रिकॉर्ड, खसरा-नक्शा, नामांतरण, अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज, आईडीए की योजना संबंधी रिकॉर्ड और न्यायालय में लंबित प्रकरण की प्रतियां जांच के दायरे में लेने की मांग की गई है।

अब लाइसेंस भी जांच के घेरे में... इसी बीच कलेक्टर को 30 अगस्त को दिए गए एक अन्य आवेदन ने रीजनल पार्क के अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस आवंटन पर भी सवाल खड़े किए हैं।

शिकायत के मुताबिक हर वर्ष करीब 41 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लेकिन इनमें से करीब 11 लाइसेंसधारकों द्वारा दुकान अथवा लाइसेंस अन्य लोगों को कथित रूप से 3 से 5 लाख रुपए सालाना किराए पर दिए जाते हैं।

आवेदन में पिछले सात वर्षों के लाइसेंस रिकॉर्ड की जांच, लगातार लाइसेंस पाने वालों की सूची और यह सत्यापन कराने की मांग की गई है कि लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति वास्तव में पटाखा कारोबार करता है या नहीं।

इसके लिए गुमास्ता, जीएसटी, पुराने वैट रिकॉर्ड, टैक्स रिटर्न, आयकर रिटर्न सहित अन्य व्यावसायिक दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक कारोबार का सत्यापन कराने का सुझाव दिया गया है।

अब तीन स्तरों पर उठे सवाल
रीजनल पार्क के पटाखा बाजार को लेकर अब आईडीए की भूमि का बकाया किराया, सामने की विवादित निजी भूमि का स्वामित्व और अस्थायी लाइसेंस के कथित हस्तांतरण/किराए तीन अलग-अलग मुद्दे जांच के दायरे में आ गए हैं।

शिकायतों में किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई के बजाय लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, पात्र और वास्तविक व्यापारियों को ही अनुमति देने तथा नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसे में प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा रिकॉर्ड की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा।