खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज को लेकर निजी अस्पतालों और सरकार के बीच विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है।

निजी अस्पताल संगठनों ने घोषणा की है कि 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना के मरीजों का इलाज अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जा सकता है।

अस्पताल संचालकों का कहना है कि योजना के तहत लंबे समय से भुगतान अटका हुआ है।

इसके अलावा अस्पतालों के लिए NBHS सर्टिफिकेशन अनिवार्य किए जाने का भी वे विरोध कर रहे हैं।

कई अस्पतालों का करोड़ों रुपये का भुगतान अटका
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) मध्यप्रदेश, यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन (UPHDA) समेत विभिन्न निजी अस्पताल संगठनों ने आंदोलन की घोषणा की है।

अस्पताल संचालकों के मुताबिक, भोपाल के कई प्रमुख निजी अस्पतालों का आयुष्मान योजना के तहत करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये प्रति अस्पताल भुगतान लंबित है।

उनका कहना है कि लंबे समय से राशि नहीं मिलने के कारण अस्पतालों के संचालन और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में परेशानी हो रही है।

NBHS सर्टिफिकेशन को लेकर भी विरोध
निजी अस्पताल संचालक बकाया भुगतान के साथ नेशनल बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (NBHS) की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर भी आपत्ति जता रहे हैं।

अस्पताल संगठनों का कहना है कि छोटे और मध्यम अस्पतालों के लिए सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया जटिल और खर्चीली है।

उनका तर्क है कि इस व्यवस्था से कई अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना के तहत सेवाएं जारी रखना मुश्किल हो सकता है।

8 अक्टूबर से इलाज बंद करने की चेतावनी
अस्पताल संगठनों ने कहा है कि यदि 8 अक्टूबर से पहले लंबित भुगतान को लेकर समाधान नहीं निकला और सर्टिफिकेशन संबंधी नियमों में राहत नहीं मिली, तो प्रदेश के निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के मरीजों का इलाज बंद कर सकते हैं।

इस संभावित फैसले का सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ सकता है जो इलाज के लिए आयुष्मान योजना पर निर्भर हैं।

1000 एंबुलेंस के साथ दिल्ली कूच की तैयारी
निजी अस्पताल संगठनों ने अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए करीब 1000 एंबुलेंस के साथ दिल्ली कूच करने की चेतावनी भी दी है।

अब अस्पताल संगठनों और सरकार के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या नहीं, इस पर मरीजों और उनके परिजनों की नजर रहेगी।

यदि बहिष्कार लागू होता है तो प्रदेश में आयुष्मान कार्डधारकों के लिए वैकल्पिक स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौती भी सामने आ सकती है।