खुलासा फर्स्ट, ढाका।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार रात हजारों लोगों ने भगवान राम की प्रस्तावित विशाल प्रतिमा के निर्माण कार्य रुकने के विरोध में प्रदर्शन किया। मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मंदिर परियोजना को फिर से शुरू कराने की मांग की।

परियोजना की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग
प्रदर्शन शाहबाग क्षेत्र से शुरू होकर नेशनल प्रेस क्लब तक पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के सदस्य, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक भावनाओं के सम्मान और परियोजना की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

81 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण की योजना पर सवाल
विवाद उत्तरी बांग्लादेश के गैबांधा जिले के पलाशबाड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित मंदिर परिसर से जुड़ा है। यहां भगवान राम की 81 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा भगवान कृष्ण की 53 फीट और भगवान शिव की 30 फीट ऊंची प्रतिमाएं भी प्रस्तावित थीं।

अनुमानित लागत करीब 22 करोड़ बांग्लादेशी टका
परियोजना की अनुमानित लागत करीब 22 करोड़ बांग्लादेशी टका बताई जा रही है और इसका निर्माण निजी सहयोग से शुरू किया गया था। मंदिर समिति का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान कुछ समूहों ने विरोध और धमकियां दीं, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से परियोजना का काम अस्थायी रूप से रोकना पड़ा।

धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप
प्रदर्शनकारियों का दावा है कि विरोध के दौरान भगवान राम की तस्वीर का अपमान किया गया और उसे नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना से हिंदू समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मामले में शिकायत दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी के विरोध में राजधानी सहित कई क्षेत्रों में प्रदर्शन आयोजित किए गए।

72 घंटे का अल्टीमेटम
विभिन्न हिंदू संगठनों ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और परियोजना का निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराया जाए।

संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि समयसीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न जिलों में रैलियां, विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही है।

परियोजना की फंडिंग पर भी उठे सवाल
वहीं, कुछ इस्लामी संगठनों और धार्मिक समूहों ने परियोजना की फंडिंग और उद्देश्य को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से परियोजना की वित्तीय जांच कराने और धन के स्रोतों की पड़ताल करने की मांग की है।

इन संगठनों का कहना है कि परियोजना से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। हालांकि मंदिर समिति का दावा है कि परियोजना निजी सहयोग और दान के माध्यम से संचालित की जा रही है।

पहले भी विवादों में रहे धार्मिक प्रोजेक्ट
बांग्लादेश में हाल के वर्षों में धार्मिक स्थलों और मूर्ति स्थापना से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं। विभिन्न धार्मिक संगठनों का कहना है कि कुछ परियोजनाओं को विरोध के कारण स्थगित या स्थानांतरित करना पड़ा था।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल
इस विवाद के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके धार्मिक अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई अपेक्षित गति से नहीं हो रही है।

वहीं, सरकार और प्रशासन की ओर से अभी तक इस पूरे विवाद पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।