खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) के मैदान आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए जिस मैदान का किराया 14 लाख रुपए से अधिक लिया गया, उसी प्राधिकरण ने विजय नगर में भाजपा के कार्यक्रम के लिए जमीन मुफ्त उपलब्ध करा दी।

कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि भाजपा के आयोजन के लिए क्या कोई शर्त या शुल्क तय किया गया था। इन मुद्दों को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के नेतृत्व में कार्यकर्ता शुक्रवार दोपहर आईडीए कार्यालय पहुंचकर सीईओ का घेराव करेंगे।

कांग्रेस की मांग है कि दोनों आयोजनों के लिए जमीन आवंटन की अनुमति, किराए की राशि और लागू शर्तों का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए।

पार्टी का कहना है कि सार्वजनिक जमीन के आवंटन में सभी आयोजनों के लिए नियम समान होने चाहिए और शुल्क निर्धारण का आधार भी स्पष्ट होना चाहिए।

पटाखा बाजार का किराया भी सवालों में
विवाद पटाखा बाजार के किराए का भी है। पिपल्याराव स्थित रीजनल पार्क के सामने भारत जोड़ो मैदान पर थोक पटाखा बाजार के लिए 41 अस्थायी दुकानें बनाई जा रही हैं। यहां जनरेटर रूम, लाइट टावर और पार्किंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

जानकारी के मुताबिक दुकानों का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन आईडीए ने अब तक किराए की अंतिम राशि तय नहीं की है और आधिकारिक डिमांड नोट भी जारी नहीं किया है। इस बीच बाजार के लिए 5 से 7 लाख रुपए किराया होने की चर्चा है।

पटाखा व्यापारी एसोसिएशन ने फिलहाल प्रत्येक दुकान लगाने वाले व्यापारी से एक-एक लाख रुपए जुटाने को कहा है। इसमें दुकान निर्माण, मैदान का किराया, बिजली, सुरक्षा और अन्य खर्च शामिल बताए जा रहे हैं।

कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि 3-4 दिन के आयोजन के लिए 14 लाख रुपए से अधिक शुल्क लिया गया, तो करीब 40 दिन चलने वाले व्यावसायिक बाजार के लिए किराया किस आधार पर तय होगा।

भाजपा के आयोजन में कौन-सी शर्तें लागू हुईं?
कांग्रेस ने विजय नगर में 7 अक्टूबर को सेवा संकल्प अभियान के तहत हुए भाजपा के कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई जमीन का हिसाब भी मांगा है।

पार्टी जानना चाहती है कि इस आयोजन के लिए आईडीए ने कितनी राशि ली, क्या कोई शुल्क माफ किया गया और मैदान के उपयोग को लेकर आयोजकों पर कौन-सी शर्तें लागू थीं।

कांग्रेस ने पिछले साल और इस साल के पटाखा बाजार के आवंटन, शुल्क और खर्च का विवरण भी सार्वजनिक करने की मांग की है।

पार्टी ने आशंका जताई है कि शुल्क निर्धारण में अंतर या प्रक्रिया में अनियमितता होने से शासन को राजस्व का नुकसान हो सकता है।