खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही बरतने के मामले में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है।

सांवेर तहसील में पदस्थ सात प्रोबेशनर पटवारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

बताया गया है कि इन पटवारियों ने योजना के तहत एक भी रजिस्ट्री नहीं की थी। सभी पटवारी परिवीक्षा अवधि में कार्यरत थे।

सहमति के बाद भी काम में नहीं आई तेजी
स्वामित्व योजना के काम को लेकर मध्यप्रदेश सरकार और पटवारी संगठनों के बीच सहमति बनने की जानकारी सामने आई थी।

इसके बावजूद सांवेर तहसील में योजना की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही।

इसी के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने उन सात पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिनके स्तर पर योजना के तहत एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई थी।

इन सात पटवारियों की सेवाएं समाप्त
शैलेश राठौर
रंजीत मंडलोई
सकलेंद्र सिंह
अदम्य त्रिपाठी
दीपा गुप्ता
शिवानी राजगुरु
संजय रजक

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

मार्च 2024 में हुई थी नियुक्ति
सभी सात पटवारी मार्च 2024 में नियुक्त हुए थे। उनकी नियुक्ति तीन साल की परिवीक्षा अवधि के लिए हुई थी।

इस दौरान उनके कामकाज का आकलन किया गया। स्वामित्व योजना के तहत काम नहीं होने को कार्रवाई की वजह बताया गया है।

निलंबन के बजाय सीधे सेवा समाप्त करने के फैसले से राजस्व विभाग में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।

पटवारी संगठनों और सरकार के बीच पहले भी हुआ था विवाद
मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के काम को लेकर पटवारी संगठनों और सरकार के बीच पहले भी मतभेद सामने आए थे।

पटवारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई थी। इनमें कार्रवाई का सामना कर रहे पटवारियों की बहाली का मुद्दा भी शामिल बताया गया था।

इसके बाद सरकार और पटवारी संगठनों के बीच बातचीत हुई और योजना का काम फिर से शुरू करने को लेकर सहमति बनने की बात सामने आई थी।

अब इंदौर में सात पटवारियों की सेवा समाप्त किए जाने से योजना के क्रियान्वयन और विभागीय जवाबदेही का मुद्दा फिर चर्चा में है।

क्या है स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों का सर्वे कर उनके मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज तैयार करना है।

योजना के तहत ड्रोन तकनीक से गांवों के आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों का सर्वे किया जाता है। इसके आधार पर पात्र संपत्ति मालिकों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जाते हैं। इससे संपत्ति के रिकॉर्ड स्पष्ट करने, विवाद कम करने और पात्रता के अनुसार बैंक ऋण जैसी सुविधाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है।

इंदौर में सात पटवारियों की सेवा समाप्त होने के बाद अब राजस्व विभाग में जवाबदेही और स्वामित्व योजना के काम की प्रगति पर निगाहें रहेंगी।