खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर मध्यप्रदेश में विरोध की रणनीति तैयार की गई है। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, इंदौर से आए मुफ्ती जुनैद और भोपाल के मौलाना माज ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 16 से 20 अगस्त तक प्रदेशभर में अभियान चलाने का ऐलान किया।

अभियान के पहले चरण में जिलों में राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसमें महिलाओं और युवाओं की प्रमुख भूमिका रहेगी।

आरिफ मसूद बोले- कानून संविधान के मूल अधिकारों को प्रभावित करेगा
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में लाया गया कानून सिर्फ मुसलमानों को प्रभावित करने वाला मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका असर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों पर भी पड़ सकता है।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। मसूद ने दावा किया कि नए कानून से इन अधिकारों पर असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा, 'अभी यह मुसलमानों के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन आगे चलकर दूसरे समुदायों के अधिकार भी प्रभावित हो सकते हैं।'

विधानसभा में संशोधन प्रस्ताव का दावा
आरिफ मसूद ने बताया कि उन्होंने मध्यप्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। साथ ही मामले को प्रवर समिति (Select Committee) के पास भेजकर विस्तृत चर्चा कराने की मांग की गई थी।

उनके मुताबिक, सरकार ने प्रस्ताव पर पुनर्विचार नहीं किया। मसूद ने कहा कि जब सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार नहीं है, तो विपक्ष और सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी है कि वे इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएं।

16 से 20 अगस्त तक जिलों में ज्ञापन अभियान
अभियान के पहले चरण में 16 से 20 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे।
इसके लिए प्रत्येक जिले में 21 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बनाया जाएगा।

इसमें 15 से 17 महिलाओं, युवतियों और युवाओं को शामिल किए जाने की बात कही गई है। प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां और मांगें रखेगा।

इसके बाद अभियान के दूसरे चरण में सभी जिलों में ‘डायलॉग सेंटर’ बनाए जाने की योजना है। यहां विभिन्न समुदायों और सामाजिक संगठनों के प्रमुख लोगों को बुलाकर कानून के संभावित प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।

कानूनी लड़ाई की भी तैयारी
UCC के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई को लेकर मसूद ने कहा कि वकीलों की टीम अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक संगठन या बैनर के तहत नहीं लड़ी जाएगी।

उनके मुताबिक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों को साथ लेकर कानूनी कदम उठाने की तैयारी है।

‘राइट ऑफ द अनहर्ड’ मंच बनाने की घोषणा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती जुनैद ने कहा कि नए कानूनों और नीतियों में आम जनता और खासतौर पर वंचित वर्गों के मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से बेरोजगारी, OBC आरक्षण, आदिवासी मुद्दों और महिलाओं के लापता होने जैसे मामलों पर ध्यान देने की मांग की।

मुफ्ती जुनैद ने प्रदेश स्तर पर ‘राइट ऑफ द अनहर्ड’ (Right of the Unheard) नाम से एक मंच बनाने की घोषणा भी की। उनके अनुसार यह मंच संवैधानिक दायरे में रहकर उन शोषित और वंचित वर्गों की आवाज उठाएगा, जिनकी समस्याएं सरकार तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं।

अभियान में महिलाओं और युवाओं पर रहेगा फोकस
UCC के विरोध में प्रस्तावित अभियान में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को खास तवज्जो दी जा रही है। पहले चरण में ज्ञापन से लेकर दूसरे चरण के जनसंवाद तक अभियान को व्यापक सामाजिक भागीदारी के साथ आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई गई है।