खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में करीब दो दशक से कमजोर पड़ी सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था को फिर से मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार 25 सितंबर से ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ शुरू करने जा रही है।

20 साल बाद बदलेगा बस परिवहन का सिस्टम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित यात्री समिट के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। 15 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में भी योजना को लेकर जानकारी दी गई। वर्ष 2005 के बाद सरकारी बस परिवहन व्यवस्था के कमजोर होने के चलते प्रदेश में यात्री परिवहन का बड़ा हिस्सा निजी ऑपरेटरों पर निर्भर हो गया था।

अब सरकार आधुनिक तकनीक, उपलब्ध डाटा और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के जरिए यात्री परिवहन नेटवर्क को नए सिरे से व्यवस्थित करने की तैयारी में है।

55 जिलों में 1,036 बस रूट तैयार
योजना के संचालन के लिए मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। इसका गठन 3 जुलाई 2025 को किया गया था। सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में कुल 1,036 बस रूट चिन्हित किए हैं।

इनमें 150 सिटी बस रूट, 450 इंटरसिटी रूट, 436 इंटरस्टेट रूट शामिल हैं। वहीं इंदौर से अलग-अलग शहरों को जोड़ने वाले 23 मार्ग भी चिन्हित किए गए हैं।

इलेक्ट्रिक बसों को मिलेगी प्राथमिकता
परिवहन विभाग के प्रबंध निदेशक मनीष सिंह के अनुसार, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों के माध्यम से किया जाएगा, जबकि रूट, सेवा और बसों की निगरानी सरकार के नियंत्रण में रहेगी। इससे निजी क्षेत्र की संचालन क्षमता और सरकारी निगरानी को एक साथ इस्तेमाल करने की योजना है।

मांग के हिसाब से तय होगी बसों की टाइमिंग
नई व्यवस्था में बसों का संचालन केवल तय रूट के आधार पर नहीं, बल्कि यात्रियों की मांग को ध्यान में रखकर करने की योजना है। बसों की समय-सारणी इस तरह तैयार की जाएगी कि जरूरत वाले रूट पर उचित समय पर बस उपलब्ध हो सके। ऑपरेटरों की जिम्मेदारी यात्रियों को निर्धारित रूट पर समय पर बस उपलब्ध कराने की होगी।

GPS से हर बस की रियल टाइम निगरानी
सेवा में तकनीक का बड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) और GPS के जरिए बसों की लोकेशन और गति पर नजर रखी जाएगी। ड्राइवर के व्यवहार की भी रियल टाइम निगरानी किए जाने की योजना है।

इससे बस संचालन में लापरवाही, ओवरस्पीडिंग और अन्य समस्याओं पर नजर रखना आसान होगा।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV और पैनिक बटन
यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों में CCTV कैमरे और पैनिक बटन अनिवार्य किए जाएंगे। इससे किसी आपात स्थिति में यात्री तत्काल सहायता मांग सकेंगे और बस के अंदर होने वाली घटनाओं की निगरानी भी की जा सकेगी।

PPP मॉडल पर बनेंगे बस टर्मिनल और डिपो
सरकार सिर्फ बस संचालन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे यात्री परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की योजना है। इसके तहत आधुनिक बस टर्मिनल, डिपो, बस स्टॉप और सड़क किनारे यात्री सुविधाओं का निर्माण PPP मॉडल पर किया जाएगा।

डिपो में यात्रियों के साथ-साथ बस ड्राइवरों और ऑपरेटरों के लिए भी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

निजी बस ऑपरेटर चलाएंगे, सरकार रखेगी नजर
नई व्यवस्था में बसों का संचालन निजी ऑपरेटरों के हाथ में रहेगा, लेकिन पूरे नेटवर्क की मॉनिटरिंग सरकार करेगी। रूट, समय, सुरक्षा और बसों की स्थिति पर तकनीकी माध्यम से नजर रखी जाएगी।

यदि योजना निर्धारित तरीके से लागू होती है तो इसका उद्देश्य प्रदेश में लंबे समय से निजी ऑपरेटरों पर निर्भर यात्री परिवहन व्यवस्था को एकीकृत, सुरक्षित और तकनीक आधारित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में बदलना होगा।

25 सितंबर से शुरू होने वाली यह सेवा आने वाले समय में प्रदेश के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।