खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में बस यात्रियों को जल्द ही बढ़े हुए किराए का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार बस किराए में वृद्धि को मंजूरी देने की तैयारी में है। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह के मुताबिक, सरकार इस संबंध में पहले ही निर्णय ले चुकी है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सहमति जता चुके हैं। अब जल्द अंतिम निर्णय होने की संभावना है।

प्रदेश में सुगम परिवहन सेवा शुरू करने से पहले बसों के रजिस्ट्रेशन, बॉडी निर्माण, परमिट और बसों की निर्धारित आयु से जुड़े नियमों में भी बदलाव की तैयारी है।

ट्रांसपोर्टरों के साथ मंत्री समूह की बैठक

भोपाल में सोमवार को मंत्री समूह ने बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, परिवहन आयुक्त सहित बस ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई। मंत्री समूह ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।

ओडिशा-केरल मॉडल पर बसों के रजिस्ट्रेशन की तैयारी
बैठक में बसों के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी अहम चर्चा हुई। ओडिशा और केरल के मॉडल पर व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके तहत निर्धारित बॉडी मेकर्स से विधिवत बॉडी बनवाने के बाद ही बस का रजिस्ट्रेशन होगा।

डेडलाइन से पहले खरीदे गए चेसिस को लेकर भी सहमति बनी है। वहीं बसों की निर्धारित लाइफ में आवश्यकता के अनुसार बदलाव करने पर सरकार आगे विचार कर सकती है।

बस किराए पर जल्द होगा फैसला
बैठक में किराया बढ़ाने की मांग प्रमुखता से उठी। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार इस पर पहले ही निर्णय ले चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी विभागीय समीक्षा के दौरान सहमति जता चुके हैं। अब किराया वृद्धि को लेकर जल्द फैसला होने की उम्मीद है।

लंबित अंतरराज्यीय परमिट भी होंगे जारी
अंतर्राज्यीय बस परमिट के लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई। जिन बसों का टैक्स जमा है लेकिन परमिट लंबित हैं, उनके मामलों में नियमानुसार परमिट जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इसमें राज्य सरकार के तीन अधिकारी, ट्रांसपोर्ट यूनियनों के चार पदाधिकारी और मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि शामिल होगा। कमेटी की सिफारिशों पर सरकार विचार कर आगे निर्णय लेगी।

इसके साथ ही परिवहन विभाग में रिक्त पद भरने और आउटसोर्स के जरिए कंप्यूटर ऑपरेटर समेत जरूरी स्टाफ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जारी है।