महिलाओं ने दफ्तर के गेट पर फेंकी चूड़ियां, 5 दिन की हड़ताल का ऐलान, संगठनों ने दूरी बनाई

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
स्वच्छता में देश के सिरमौर इंदौर में कल सफाई कर्मचारियों का आक्रोश देखा गया। वर्षों से नियमितीकरण की राह देख रहे इन कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।

चार घंटे तक चले इस घेराव के बाद कर्मचारियों ने पांच दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। हालांकि, निगम के अन्य कर्मचारी संगठनों ने इस प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।

कमिश्नर दफ्तर के बाहर जमावड़ा और नारेबाजी
सुबह करीब 11 बजे सैकड़ों कर्मचारी निगम मुख्यालय परिसर में एकत्र हुए। कर्मचारियों ने मुख्य गेट के सामने जमीन पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी “बाहर आकर बात करो’, "निगम कमिश्नर इस्तीफा दो’, "जातिवाद बंद करो’ और “निगम कमिश्नर हाय-हाय’ के नारे लगाते हुए शीर्ष अधिकारियों को बाहर बुलाने की मांग पर अड़े रहे।

प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हुआ... प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त और अधिक तनावपूर्ण हो गया जब आक्रोशित सफाई मित्र महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए अपने हाथों से चूड़ियां निकाल लीं।

अधिकारियों के बाहर न आने से नाराज महिलाओं ने ये चूड़ियां सीधे निगम आयुक्त दफ्तर के मुख्य चैनल गेट पर फेंक दीं। महिलाओं ने अपनी व्यथा सुनाते हुए आरोप लगाया कि लंबे समय से उनकी मांगों को दबाया जा रहा है।

अतिरिक्त कर्मचारियों के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था सुचारु
इस मामले में नगर निगम के अपर आयुक्त प्रखर सिंह ने कहा कि जो कर्मचारी हड़ताल पर रहे, उन्हें काम पर नहीं लिया गया है। नगर निगम के पास मौजूद अतिरिक्त कर्मचारियों के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रखा गया।

यदि हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो शहर की स्वच्छता प्रभावित न हो, इसके लिए अन्य वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे। कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं, उनका निराकरण नियमानुसार ही किया जाएगा। काम छोड़ चुके कर्मचारियों की काम पर वापसी के लिए पूर्व में दो दिवसीय शिविर भी लगाया गया था और प्राप्त वास्तविक आवेदनों पर पुनर्गठन व बहाली की प्रक्रिया जारी है।

15-20 साल की सेवा के बाद भी महज 10,500 रुपए मानदेय
प्रदर्शन में शामिल सफाई मित्र रजनी धावरी और पायल बाई ने बताया कि वे बीते 15 से 20 वर्षों से निरंतर शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अब तक स्थायी नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि जब नौकरी की शुरुआत की थी, तब मात्र 3,450 रुपए मिलते थे और इतने सालों की सेवा के बाद भी वेतन केवल 10,500 रुपए तक ही पहुंच सका है।

राजनीतिक उकसावे का आरोप
इस पूरे प्रदर्शन से निगम के स्थापित कर्मचारी संगठनों ने खुद को अलग रखा। संगठनों के प्रतिनिधियों का आरोप है कि इस आंदोलन के पीछे प्रशासनिक या सेवा संबंधी मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक मंशा है। उनका दावा है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े नेता कर्मचारियों को गुमराह करके उग्र प्रदर्शन के लिए भड़का रहे हैं।