खुलासा फर्स्ट,भोपाल।
AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को भोपाल पहुंचे। उनके दौरे को लेकर राजधानी में सियासी हलचल तेज है।

ओवैसी यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ समान नागरिक संहिता (UCC) के विरोध में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे।

ओवैसी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक वे शाम करीब 7:30 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे।

यह सभा AIMIM के UCC के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। पार्टी की ओर से इसे अभियान के समापन कार्यक्रम के तौर पर भी बताया गया है।

भोपाल पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम पर विवाद
ओवैसी की जनसभा को लेकर कार्यक्रम से पहले ही विवाद शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को पत्र देकर कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने की मांग की थी।

कमेटी का कहना है कि इस समय गणेशोत्सव के आयोजन चल रहे हैं और ऐसे माहौल में ओवैसी की सभा से शहर की कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है।

हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक कार्यक्रम को रद्द किए जाने का कोई अंतिम प्रशासनिक फैसला सामने नहीं आया था।

UCC के मुद्दे पर ओवैसी लगातार मुखर
ओवैसी लंबे समय से समान नागरिक संहिता का विरोध करते रहे हैं। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के NDA शासित राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करने के बयान पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी।

ओवैसी ने सवाल उठाया कि UCC को लेकर सहयोगी दलों की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक राय क्या है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विधि आयोग की पिछली टिप्पणियों का हवाला देते हुए UCC को लेकर विरोध जताया।

मंडला कार्रवाई पर सरकार से हुआ था टकराव
ओवैसी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच विवाद का एक प्रमुख मामला मंडला की वर्ष 2024 की कार्रवाई भी रहा है। जून 2024 में पुलिस ने भैंसवाही इलाके में 11 घरों से गोवंश के अवशेष मिलने का दावा किया था। इसके बाद प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने बताए गए मकानों को गिराने की कार्रवाई की थी।

इस कार्रवाई पर ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसकी तुलना भीड़ की कार्रवाई से की थी। उन्होंने 2015 के मोहम्मद अखलाक मामले का भी जिक्र किया था।

ओवैसी के बयान पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जवाब देते हुए कहा था कि “यह मध्य प्रदेश है, हैदराबाद नहीं।”

भोजशाला मुद्दे पर भी दे चुके हैं बयान
भोजशाला-कमाल मौला परिसर को लेकर चल रहे विवाद पर भी ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 2026 में सामने आए अदालती घटनाक्रम के बाद उन्होंने इस मामले की तुलना अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद से की और सुप्रीम कोर्ट में आगे की कानूनी प्रक्रिया का उल्लेख किया।

इस मुद्दे पर ओवैसी के बयानों को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रही हैं। भोजशाला विवाद पहले से ही प्रदेश की राजनीति में संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।

इंदौर के भागीरथपुरा मामले में भी सरकार पर निशाना
जनवरी 2026 में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने और मौतों का मामला सामने आया था। इस घटना पर भी ओवैसी ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरा था।

भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से मौतों का आंकड़ा बाद में बढ़ता गया। मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी थी।

ओवैसी ने इस मामले को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लोगों को साफ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए।

भोपाल दौरे पर टिकी राजनीतिक नजरें
ओवैसी के भोपाल दौरे को मध्य प्रदेश में AIMIM के विस्तार की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। जनसभा में UCC के अलावा संवैधानिक अधिकार, बुलडोजर कार्रवाई, धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाए जाने की संभावना है।

ऐसे में ओवैसी के भाषण और उनके उठाए जाने वाले मुद्दों पर राजनीतिक दलों के साथ-साथ प्रशासन की भी नजर रहेगी।

राजधानी में गणेशोत्सव के बीच आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था भी अहम मुद्दा बनी हुई है।