शाही मस्जिद को न शहीद किया जा रहा, न हटाया जा रहा

रविवार अलसुबह बनी सहमति की खबर लोगों तक पहुंच नहीं पाई, उपद्रवी तत्वों ने उठाया इसका फायदा

कल हुए उपद्रव में 15 आरोपियों को लिया हिरासत में, 6 से ज्यादा एफआईआर, कैमरे से उपद्रवियों की तलाश जारी

पुलिस-प्रशासन ने संयत रुख अपनाया, उपद्रव फैलने न दिया, समाज के बीच अफसर पहुंचे, गलतफहमी दूर की

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033, खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
उज्जैन के छत्री चौक स्थित शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने के दौरान हुआ उपद्रव, पथराव और आंसू गैस के गोले छोड़े जाना बेहद चिंताजनक है। महाकाल की नगरी उज्जैन हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द और सह-अस्तित्व की मिसाल रही है।

ऐसे में सिंहस्थ-2028 जैसी राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व की तैयारियों के बीच शहर की सड़कों पर उपद्रव की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। यह घटना केवल एक भौतिक अतिक्रमण को हटाने का मामला नहीं, बल्कि यह इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे कुछ शरारती तत्व जनहित के कार्यों में भी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर शहर की शांति को बंधक बना सकते हैं।

इस पूरे विवाद का सबसे दुखद पहलू यह है कि यह टकराव पूरी तरह से गैर-जरूरी था। हाई कोर्ट की मध्यस्थता के बाद मस्जिद कमेटी और प्रशासन के बीच बकायदा एक लिखित समझौता हो चुका था, जिसमें समाज के प्रबुद्धजन खुद आगे बढ़कर सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद का तीन फीट हिस्सा हटाने को राजी हुए थे।

जब सहमति और कानून दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, तब अचानक हिंसा भड़कने का सीधा मतलब है कि जमीन पर संवाद की कमी रही और डिजिटल दुनिया में अफवाहों को खुलकर खेलने का मौका मिल गया।

शांति की अपील करने वाले शहर काजी के घर पर पथराव होना इस बात का सबूत है कि उपद्रवियों का मकसद आस्था की रक्षा करना नहीं, बल्कि अराजकता फैलाना था।

प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मुस्तैदी दिखाई, लेकिन यह घटना एक बड़ा सबक भी देती है। जब भी संवेदनशील धार्मिक स्थलों से जुड़े विकास कार्य हों, तो प्रशासन को केवल कागजी समझौतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

सोशल मीडिया पर फैलने वाले ‘डिजिटल अतिक्रमण’ यानी अफवाहों को रोकने के लिए ‘अर्ली वॉर्निंग सिस्टम’ और स्थानीय स्तर पर निरंतर संवाद की जरूरत है। उज्जैन की जनता को भी यह समझना होगा कि शहर का विकास और उसकी शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

आस्था कभी भी कानून और जनहित के आड़े नहीं आती; इसे आड़े लाने की कोशिश करने वाले तत्वों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना ही धर्म और समाज दोनों के हित में है।

हाई कोर्ट में हुआ समझौता, अफवाहों ने बिगाड़ा काम... इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी और नगर निगम के बीच सहमति बन गई थी, जिसमें कमेटी खुद 3 फीट का हिस्सा हटाने को राजी हुई थी।

कलेक्टर और पुलिस प्रशासन के मुताबिक धार्मिक स्थल का यह हिस्सा समाज के लोगों द्वारा स्वतः ही हटाया जा रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर फैली कुछ अफवाहों के कारण सुबह अचानक भारी भीड़ जमा हो गई।

पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए रैपिड एक्शन फोर्स समेत 2,500 से अधिक जवानों को तैनात किया है। शांति भंग करने और भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 5 कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शांति बनी हुई है।

सोशल मीडिया पर इन लोगों ने फैलाई अफवाह... इंस्टाग्राम आईडी साजिद खान निवासी पटवा बाखल, इंस्टाग्राम आईडी अम्मू, इमरान खान निवासी मोचीवाड़ा, गुलरेज खान, बिल्लू पठान व आरिफ पठान के खिलाफ खाराकुआं पुलिस ने केस दर्ज किया है।

ये हैं पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले...बिलाल, तालु हेला, सलीम, नदीम, तौफीक खान, शाकिर उर्फ बंटी, शाहनवाज उर्फ कल्लू को खाराकुआं थाना पुलिस ने आरोपी बनाया है।

वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने आशद दीवान, शाकिर व शाकिर उर्फ मामा पर पथराव का केस दर्ज किया। महाकाल थाना पुलिस ने नदीम खंज अब्दुल शाकिर, अलमसज अरबाज और वसीम मंसूरी को आरोपी बनाया। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अफवाह न फैलाएं, सहयोग करें
सड़क चौड़ीकरण की जद में सीएम डॉ. मोहन यादव के पैतृक मकान समेत कई धार्मिक स्थल हैं। सीएम ने अपने मकान पर खुद गैंती चलाई। अब तक 9 धार्मिक स्थल समाजजन की सहमति से तोड़े जा चुके हैं।

प्रशासन की सभी धर्मों के लोगों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सिंहस्थ के मद्देनजर हो रहे विकास कार्य में सहयोग करें। -रोशनकुमार सिंह, कलेक्टर, उज्जैन

स्वेच्छा से हटा रहे शाही मस्जिद का बाधक हिस्सा
शाही मस्जिद को न तो शहीद किया जा रहा है और न ही उसे विस्थापित किया जा रहा है। सिंहस्थ के मद्देनजर सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे मस्जिद के हिस्से को मुस्लिम समाज व मस्जिद कमेटी के लोग खुद हटा रहे हैं। -सनवर पटेल, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड

जानकारी के अभाव में गर्माया था माहौल
रात में निर्णय की जानकारी सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाने के कारण कुछ देर माहौल गर्म रहा। वरिष्ठ लोगों की बातचीत और स्वैच्छिक रूप से काम किए जाने की जानकारी मिलने के बाद अब स्थिति शांत हो गई।

काम पूरा होने में सात-आठ दिन लग सकते हैं। आवश्यकता अनुसार मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मंगलवार सुबह से काम शुरू होगा और पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। -फहीम सिकंदर, सदस्य, नुमाइंदा कमेटी