खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
महापौर परिषद की बैठक में शहर के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहर की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दी गई।

सबसे बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत लिया गया है, जिसमें शहर के जरूरतमंदों के लिए 8100 नए आवासों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

इन आवासों के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिससे हजारों परिवारों का अपना घर होने का सपना पूरा होगा।

राजस्व बढ़ाने के कदम उठाए
बैठक में राजस्व बढ़ाने और आधुनिक शहर के निर्माण की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। अब शहर के सिनेमाघरों में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों पर नगर निगम शुल्क वसूलेगा।

मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत इन विज्ञापनों का पंजीयन अनिवार्य होगा, जिससे निगम को एक नया राजस्व स्रोत मिलेगा।

पेयजल व्यवस्था को बनाएंगे मजबूत... इसके अलावा, बैठक में निगम की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने पर सहमति बनी है। इसमें शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ओवरहेड टैंकों के लिए फीडर लाइन बिछाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है। शहर में जलसंकट को देखते हुए जल संचयन के लिए 10 नए रिचार्ज पिट बनाने का भी निर्णय लिया गया है।

शहर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर
शहर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। बैठक में जोन 11 के वार्ड 55 में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल रोटरी का कायाकल्प करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत वहां सरदार पटेल की नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

साथ ही, एयरपोर्ट रोड पर सीएसआर फंड से सात सितारा स्मारक बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए फूटी कोठी चौराहे पर संत सेवालाल ब्रिज के पास क्षतिग्रस्त सर्विस रोड का निर्माण होगा और चंदन नगर चौराहे पर फ्लाई ओवर के लिए सीवर लाइन शिफ्टिंग का काम किया जाएगा।

यातायात और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कायाकल्प अभियान के तहत टिगरिया बादशाह से बाणगंगा तक नई लिंक रोड बनेगी।

ड्रेनेज कर्मचारियों को भी चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी
बैठक में आम जनता और निगम कर्मियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। महापौर ने निर्देश दिए कि आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में अब सफाई मित्रों के साथ-साथ ड्रेनेज कर्मचारियों को भी चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, श्मशान और कब्रिस्तानों के संचालन के लिए मानक प्रक्रिया बनाने का निर्णय लिया गया है।

पुरानी लाइटों को हटाकर एलईडी लगाने का कार्य होगा तेज
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निगम के 60 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से आय बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। साथ ही शहर भर में पुरानी लाइटों को हटाकर एलईडी लगाने का कार्य तेज किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बैठक में शहर के अलग-अलग जोन में स्थित काॅलोनियों के संपत्ति कर रेट जोन परिवर्तन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।