अस्थायी लाइसेंसों के कथित किराए और जीएसटी अनुपालन पर भी उठे सवाल

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
रीजनल पार्क स्थित अस्थायी थोक पटाखा बाजार की जमीन को लेकर बकाया राशि का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, वहीं आगामी दीपावली के लिए अस्थायी थोक और खेरची पटाखा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ गई है।

आईडीए की स्कीम नंबर 97 की जमीन के संबंध में पटाखा व्यापारी एसोसिएशन से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में करीब 1.07 करोड़ रुपए की राशि प्लस जीएसटी निर्धारित किए जाने की जानकारी का खुलासा हुआ है। शिकायत में आरोप है कि संबंधित राशि की वसूली पूरी हुए बिना ही दोबारा जमीन आवंटन की गतिविधियां शुरू कर दी गईं।

राशि की वसूली समय पर नहीं... दस्तावेजों के अनुसार, इंदौर विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी ने 9 अक्टूबर 2025 को इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सूचना प्रेषित की थी। वहीं कार्यपालन यंत्री कमलसिंह को आवश्यक कार्रवाई के लिए मामला भेजा गया था।

अतिरिक्त क्षेत्रफल के उपयोग की राशि जमा कराने का दायित्व सहायक यंत्री कपिलदेव भल्ला को सौंपे जाने की बात भी दस्तावेजों में सामने आई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राशि की वसूली समय पर नहीं हो सकी और पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है।

41 अस्थायी लाइसेंस, 11 पर किराये पर देने की शिकायत... इसी बीच 30 अगस्त को कलेक्टर को दिए गए आवेदन में रीजनल पार्क की अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया की जांच की मांग की गई है।

शिकायत के मुताबिक हर वर्ष करीब 41 अस्थायी लाइसेंस जारी होते हैं और इनमें से करीब 11 लाइसेंसधारकों द्वारा दुकान या लाइसेंस कथित तौर पर अन्य लोगों को 3 से 5 लाख रुपए सालाना किराए पर दिए जाने की शिकायत है।

आवेदन में पिछले सात वर्षों के लाइसेंस रिकॉर्ड की जांच, लगातार लाइसेंस प्राप्त करने वालों की सूची और लाइसेंसधारक के वास्तविक पटाखा कारोबार का सत्यापन कराने की मांग की गई है।

\इसके लिए गुमास्ता, जीएसटी, पुराने वैट रिकॉर्ड, टैक्स रिटर्न और आयकर रिटर्न जैसे दस्तावेजों से कारोबार की पुष्टि करने का सुझाव दिया गया है।

कच्चे बिल से जीएसटी अनुपालन पर भी सवाल... शिकायत में थोक और खेरची पटाखा दुकानों पर ग्राहकों को कथित रूप से कच्चे बिल दिए जाने का आरोप लगाते हुए जीएसटी अनुपालन की जांच की मांग की गई है। यदि जांच में कर चोरी या बिना बिल बिक्री की पुष्टि होती है तो संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई का मुद्दा भी सामने आ सकता है।

हर साल सुरक्षा जांच, फिर भी भंडारण क्षमता पर सवाल... दीपावली को देखते हुए प्रशासन ने पटाखा दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को दुकानों का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी उपकरणों समेत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं जांचने को कहा गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी फायर सेफ्टी व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी के साथ शिकायत में विस्फोटक अधिनियम के तहत निर्धारित क्षमता से अधिक पटाखा भंडारण की जांच पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि हर वर्ष निरीक्षण तो होते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ मामलों तक सीमित रह जाती है। ऐसे में इस बार लाइसेंस जारी करने से पहले जमीन आवंटन, बकाया राशि, वास्तविक लाइसेंसधारी, जीएसटी अनुपालन और निर्धारित भंडारण क्षमता, इन सभी बिंदुओं की जांच की मांग उठी है।

कलेक्टर बोले-आईडीए से लेंगे जानकारी... कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा, ‘यह फीस आईडीए द्वारा वसूली की जाती है। आईडीए से संबंधित जानकारी और रिपोर्ट ली जाएगी। संबंधित रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर लाइसेंस जारी किया जाएगा।’