खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
आशा कन्फेक्शनरी के कर्मचारियों के लंबित भुगतान का मामला अब लेबर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी से भुगतान नहीं मिलने के बाद उन्होंने करीब पांच महीने पहले लेबर कोर्ट में आवेदन दिया था। विभाग की ओर से उन्हें 18 अगस्त को चेक के जरिए भुगतान मिलने का भरोसा दिया गया था, लेकिन तय तारीख पर कर्मचारी कार्यालय पहुंचे तो उनकी शिकायत सुनने के बजाय लेबर इंस्पेक्टर शर्मा ने उनसे मुलाकात तक नहीं की।

पांच महीने से भुगतान का इंतजार
कर्मचारियों के मुताबिक, आशा कन्फेक्शनरी में काम करने वाले कर्मचारियों को कंपनी की ओर से उनका भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी समस्या को लेकर करीब पांच महीने पहले लेबर कोर्ट में आवेदन दिया था।

कर्मचारियों का कहना है कि लगातार भुगतान के लिए विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें अब तक राहत नहीं मिली है। उनका आरोप है कि परिवार चलाने के लिए जरूरी मजदूरी का भुगतान अटकने से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कर्मचारियों का आरोप- इंस्पेक्टर ने बात तक नहीं की

कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वे अपनी समस्या लेकर लेबर इंस्पेक्टर शर्मा से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने में भी रुचि नहीं दिखाई। कर्मचारियों के मुताबिक, अधिकारी कार्यालय में इधर-उधर घूमते रहे और उनकी बात सुनने से बचते रहे।

कर्मचारियों ने इस व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया कि जब श्रमिक अपनी मजदूरी के लिए लेबर विभाग के पास ही मदद मांगने पहुंचेंगे और उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो वे आखिर कहां जाएं।

कंपनी को फायदा पहुंचाने का भी लगाया आरोप
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लेबर इंस्पेक्टर का रवैया आशा कन्फेक्शनरी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हालांकि यह कर्मचारियों का आरोप है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

कर्मचारियों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और लंबित भुगतान जल्द से जल्द दिलाया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि 18 अगस्त को भुगतान का आश्वासन किस आधार पर दिया गया था और इसके बावजूद कर्मचारियों को भुगतान क्यों नहीं मिला।

मजदूरों ने मांगी निष्पक्ष सुनवाई
कर्मचारियों का कहना है कि वे किसी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई चाहते हैं। उनका कहना है कि पांच महीने से चल रही प्रक्रिया के बावजूद यदि भुगतान नहीं मिलता और जिम्मेदार अधिकारी उनकी बात तक नहीं सुनते, तो श्रमिकों के सामने न्याय के लिए आगे क्या रास्ता बचेगा।