खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) की योजना क्रमांक 171 से मुक्ति की मांग को लेकर पुष्प विहार कॉलोनी के प्लॉटधारकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

करीब 33 वर्षों से योजना में फंसे प्लॉटों को लेकर रहवासी अब IDA कार्यालय पहुंचे और जल्द योजना समाप्त कर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने की मांग की। विरोध के दौरान प्लॉटधारकों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया।

प्लॉटधारकों का कहना है कि योजना से मुक्ति के लिए मांगी गई पूरी प्रतिफल राशि 22 दिसंबर 2024 को जमा कराई जा चुकी है।

इसके बावजूद अब तक जमीन को योजना से मुक्त करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। उनका सवाल है कि जब प्राधिकरण को राशि मिल चुकी है तो योजना खत्म करने में देरी क्यों की जा रही है?

132 के बाद 171 में फंसी जमीन
पुष्प विहार का विवाद करीब तीन दशक पुराना है। प्लॉटधारकों के मुताबिक पहले इस क्षेत्र में योजना क्रमांक 132 लागू की गई थी, जिसके खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा और बाद में योजना समाप्त हुई। इसके बाद वर्ष 2009 में इसी क्षेत्र को योजना क्रमांक 171 में शामिल किया गया।

रहवासियों का आरोप है कि वर्षों तक योजना के तहत न पर्याप्त विकास कार्य हुए और न ही उन्हें जमीन से संबंधित स्पष्ट राहत मिल सकी।

इस बीच कॉलोनी विकसित हो गई और लोग अपने मकानों में रह रहे हैं, लेकिन जमीन पर योजना का दर्जा अब भी बना हुआ है।

2024 में राशि जमा, फिर भी प्रक्रिया अधूरी
प्लॉटधारकों के अनुसार योजना से मुक्ति की प्रक्रिया के तहत अक्टूबर 2024 में राशि जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उन्होंने दिसंबर 2024 में पूरी राशि जमा कर दी। इसके बाद भी अंतिम निर्णय नहीं होने से रहवासी नाराज हैं।

प्लॉटधारकों ने IDA की 8 अगस्त 2025 की बोर्ड बैठक में योजना 171 को लेकर लिए गए निर्णय का भी हवाला दिया है।

उनका कहना है कि योजना से मुक्ति के लिए समिति गठित की गई थी और समिति की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी मामला निर्णायक स्तर तक नहीं पहुंचा।

सोसायटी की जांच को लेकर भी सवाल
रहवासियों का एक प्रमुख सवाल यह है कि योजना में शामिल सहकारी संस्थाओं की जांच और ऑडिट को योजना से मुक्ति की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा जा रहा है।

उनका कहना है कि सोसायटियों की जांच अलग विषय है और इसके कारण योजना से मुक्ति की प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखी जानी चाहिए।

हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर सहकारी संस्थाओं के रिकॉर्ड और ऑडिट से जुड़े अलग-अलग पहलुओं के कारण प्रक्रिया जटिल होने की बात सामने आती रही है।

6 हजार प्लॉटधारकों की परेशानी
योजना क्रमांक 171 से करीब 6 हजार प्लॉटधारक प्रभावित बताए जा रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि यह केवल एक कॉलोनी का मामला नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की जमीन, मकान और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद अब वे आश्वासन के बजाय अंतिम निर्णय चाहते हैं।

विशेष बोर्ड बैठक बुलाने की मांग
प्लॉटधारकों ने IDA से विशेष बोर्ड बैठक बुलाकर योजना क्रमांक 171 को समाप्त करने, नियमानुसार अधिसूचना जारी करने और राजपत्र में प्रकाशन की मांग की है।

रहवासियों का कहना है राशि जमा होने के बाद अब प्रक्रिया को और लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। उनका सीधा सवाल है कि 33 साल का इंतजार खत्म होगा या योजना 171 एक बार फिर फाइलों और बैठकों में उलझी रहेगी?