खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में तेजी से हो रहे बोरिंग और गिरते भू-जल स्तर को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने चिंता जताई है।

एक दिन का समय दिया
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लै ने नगर निगम और राज्य शासन से पूछा कि इस समस्या से निपटने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक दिन का समय दिया है। मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।

नए बोरिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग
यह जनहित याचिका एडवोकेट रितेश ईनाणी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अल्पवर्षा के बाद इंदौर में जल संकट की आशंका बढ़ गई है।

इसी के चलते शहर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बोरिंग कराए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, बोरिंग मशीनों की बढ़ती संख्या से ऐसा लग रहा है, मानो प्रदेशभर की मशीनें इंदौर में आ गई हों।

अंधाधुंध बोरिंग के कारण भू-जल स्तर और नीचे जाने का खतरा है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम और शासन इस स्थिति को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं।

याचिका में नए बोरिंग पर सख्ती से रोक लगाने और पानी बचाने के लिए अन्य प्रभावी उपाय लागू करने की मांग की गई है।

शहर में रोजाना 150 से ज्यादा नए बोरिंग का अनुमान
एडवोकेट रितेश ईनाणी के अनुसार, गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जल संकट की स्थिति पर चिंता जताई और नगर निगम व शासन से इस दिशा में किए गए प्रयासों की जानकारी मांगी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जवाब देने के लिए एक दिन का समय दिया और अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की।

याचिका में दी गई जानकारी के अनुसार, इंदौर में करीब सवा लाख बोरिंग हैं, जिनमें नगर निगम के लगभग छह हजार बोरिंग भी शामिल हैं।

फिलहाल शहर में नए बोरिंग कराने पर रोक नहीं है। अल्पवर्षा के बाद अलग-अलग इलाकों में नए बोरिंग कराए जा रहे हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, शहर में रोजाना 150 से ज्यादा नए बोरिंग हो रहे हैं। यदि यह सिलसिला जारी रहता है, तो भू-जल संसाधनों पर दबाव और बढ़ सकता है।

अब शासन और निगम के जवाब पर नजर
हाई कोर्ट ने नगर निगम और राज्य शासन से जल संकट तथा बोरिंग पर नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में उनके जवाब के बाद मामले की आगे की दिशा साफ हो सकती है।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि शासन और निगम बोरिंग को नियंत्रित करने, भू-जल स्तर बचाने और शहर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की जानकारी कोर्ट को देते हैं।